You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal’s Future: In Whose Hands?

नेपालको भविष्य कसको हातमा?

Asia Report N°173 13 Aug 2009

सारसङ्क्षेप र सुझाउ

नेपालको शान्ति प्रक्रिया धरापमा छ। माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकारको पतन मूलतः उसको आफ्नै कारणले भएको थियो तर त्यसले राजनीतिक समस्या समाधानको बाटामा रहेको गहिरो सङ्कटलाई इङ्गित गरेको छ। सहमतिको राजनीतिले क्रमशः धुव्रीकरणको बाटो समाउँदै गएको छ जसले गर्दा दुवै पक्षका अति सैन्यवादी तत्त्वहरूले ठाउँ पाउँदै गएका छन्। मध्यमार्गी राजनीतिज्ञहरूले शान्ति प्रक्रियालाई पछ्याउनुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको कुरा सार्वजनिक रूपमा जोड दिँदै आएका छन्, तर अर्कातिर मुलुक युद्धतिर फर्कन सक्छ भन्ने कोठेगफ चर्कोसित सुनिन थालेको छ। त्यस्ता गफचाहिँ नेपाली सेनाका जर्नेलहरूले हाँकिरहेछन् जसले शान्ति प्रक्रियालाई कहिल्यै आत्मसात् गरेनन्। तुरुन्तै मुठभेड सुरु हुने सम्भावना कम छ तर कम्तीमा पनि सहमतिमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै माओवादीहरूसहितको राष्ट्रिय एकताको सरकार बनाउने सङ्गठित प्रयत्नले मात्र आपसी विश्वासलाई अझ भत्किनबाट रोक्न सकिनेछ। यसका लागि बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ, खासगरी भारतले अल्पकालीन हस्तक्षेप गर्नुको सट्टा शान्ति प्रक्रियालाई दीर्घकालीन संरक्षकत्व प्रदान गर्नुपर्छ, जुन प्रक्रियाको सुरुआत उसकै अगुवाइमा भएको थियो।

४ मे २००९ मा सरकारबाट माओवादीहरू बाहिरिने तात्कालिक कारण सेनाप्रमुखलाई पदबाट बर्खास्त गर्न उनीहरूबाट गरिएको असफल प्रयास थियो। सरकारमा संलग्न साझेदारहरूबाट उनीहरूले पहिले प्राप्त गरेको सहमति बाह्य दबाबका कारण टुटेपछि माओवादीहरूले सेनाप्रमुखलाई हटाउने निर्णय एकलौटी रूपमा गरे। सेनाप्रमुखलाई हटाउने कानुनतः संदिग्ध उनीहरूको निर्णयले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिलाई झनै विवादास्पद हस्तक्षेप गर्न उक्सायो र उनले त्यो निर्णय खारेज गरे। माओवादी नेता प्रचण्डले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए, तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचको शक्तिसन्तुलनसम्बन्धी विषय भने अझै विवादित छ।

माओवादीहरूको राजीनामाका कारण नयाँ सरकारको निर्माण अनिवार्य बन्न पुग्यो र नेपालको अवस्था हेरी त्यो सङ्क्रमण तुलनात्मक हिसाबले छिटो र सहज देखियो। तैपनि मध्यमार्गी नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गरेको नयाँ सरकार स्वभावैले अस्थिर छ र यो सरकार चर्का चुनौतीहरू सामना गर्न अक्षम छ। २२ दलहरूको समर्थन मिलेको भनिए पनि यस सरकारले पूर्णता प्राप्त गर्न सकेको छैन र त्यसभित्रका प्रमुख दलहरूमा पूर्ण मतैक्य पनि छैन। धेरै एमाले नेताहरू नयाँ सरकारलाई खुलेरै अविश्वासको दृष्टिले हेर्छन् र मधेसी जनअधिकार फोरम (फोरम) औपचारिक रूपले फुटेको छ। यी दुई पार्टीहरूको तुलनामा गैरमाओवादी पार्टीहरूमध्ये नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) बरु एक ढिको र आन्तरिक प्रजातन्त्र भएको पार्टी देखिन आएको छ।

सत्तामा छँदा माओवादीहरूले धेरैले अपेक्षा गरे मुताबिक प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेनन्। त्यसमाथि उनीहरूले अत्यधिक महत्त्वका दुई पक्षलाई चिढाउने काम गरे – भारतलाई (चीनप्रति नजिक भएको आभास दिएर तथा आज्ञाकारी र नरम शक्ति बन्न इन्कार गरेर) र काठमाडौंका उच्च मध्यमवर्गलाई (उनीहरूलाई कर तिर्न बाध्य पारेर तथा आधारभूत सुविधाहरू विशेषतः बिजुलीको आपूर्ति गर्न नसकेर)। तथापि उनीहरूको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक बहुलवाद र अहिंसाप्रति उनीहरूले प्रस्ट र चित्तबुझ्दो प्रतिबद्धता देखाउन नसक्नु हो। माओवादी पार्टीभित्रका प्रमुख विचारकहरूले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिक लक्ष्य र सर्वसत्तावादी शासनको सिद्धान्तलाई उनीहरूले कहिल्यै छाड्दैनन् भन्ने तर्कलाई बल पुर्‍याउने काम नै गरे। त्यसले गर्दा पार्टीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अँगालिसकेको छ भन्ने उनीहरूको नेतृत्वको आग्रह पूर्णतः विश्वासिलो देखिएन।

अर्कातिर, सेनाले झन्झन् बलमिचाइ र राजनीतिक व्यवहार देखाउन थालेको छ। माओवादीलाई ठेगान लाउन सक्ने एकमात्र तोडका रूपमा सेनालाई हेर्नेहरूले सेनालाई प्रोत्साहन र समर्थन दिँदै आएका छन्। गणतन्त्रतर्फको सङ्क्रमणमा सेनाको रौँ पनि हल्लिएन बरु यस अवधिमा सेना झनै फस्टाएको छ। पार्टीहरू काँतर भइदिनाले आफ्नो बजेटमा भारी वृद्धि गर्न सेना सफल भएको छ, आफूले उपभोग गर्दै आएको स्वायत्तता उसले जोगाउन सकेको छ, आफ्नो सैन्यशक्ति यथावत् राखेको छ र युद्धविरामको बर्खिलाफ नयाँ घातक हतियारहरूको आयात गर्न दबाब दिइरहेको छ।

अहिले उत्पन्न अस्थिरताको कारण मूलतः भारतको परिवर्तित नीति हो। नयाँ दिल्ली आफैले शान्ति सम्झौता तयार पारेको हो तथा त्यसको जमानीका रूपमा काम गरेको हो र त्यसबमोजिम चल्न सबै पार्टीहरूलाई दबाब दिएको हो। माओवादीको विजयलाई कहिल्यै पचाउन नसकेको र परिवर्तनका लोकप्रिय मागहरूलाई सहज रूपमा लिन नसकेकाले भारतले नेपाली राजनैतिक पार्टीहरूमार्फत हस्तक्षेपकारी काम गर्दै आएको छ र माओवादीद्वारा सत्ता कब्जा भएको वा अराजकता उत्पन्न भएको अवस्थामा त्यससित जुध्न सक्ने सबभन्दा विश्वासिलो पात्रका रूपमा नेपाली सेनालाई स्याहार्ने काम गरिरहेको छ। जनमुक्ति सेनालाई साङ्केतिक रूपमा भए पनि समायोजन गर्ने सवालमा भारतले कुनै विकल्प नदिई कडा विरोध गर्नाले शान्ति समीकरण असन्तुलित हुन गएको छ।

जुन पृष्ठभूमिमा काठमाडौंमा गुजुल्टिएको षडयन्त्रको मञ्चन हुने गर्छ त्यो स्थिर छैन र अपरिवर्तनीय पनि छैन। सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर छ र अन्य धेरै क्षेत्रहरूमा यस्तै अवस्था छ। स्थानीय प्रशासन नाम मात्रको छ भने कतिपय ठाउँमा त्यो शून्य बराबर छ। पार्टी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने शान्ति समितिहरू केही जिल्लाहरूमा काम गर्दैछन् तर उनीहरूको काममा कुनै सङ्गति मिलेको पाइन्न। पहिचानको राजनीति तथा अरू नयाँ खाले राजनीतिक आन्दोलनहरूले संवैधानिक प्रक्रियाप्रति अधीरता देखाइरहेका छन् जसले गर्दा प्रक्रिया नरोकिए पनि तोकिएको समयमा सर्वस्वीकार्य नयाँ संविधान बन्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ। शान्ति प्रक्रियाका सुरुका चरणहरूमा महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा रहेको नागरिक समाज अहिले विभाजित र नूर गिरेको अवस्थामा छ।

एकपक्षीय देखिएको भारतको दृष्टिकोणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गति आउन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समूहको अगुवाका रूपमा आफ्नो रणनीतिप्रति अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूको समर्थन लिन सफल रहेको भारत अहिले एक्ले-वीर बन्न पुगेको छ। भारतले संयुक्त राष्ट्रको नेपाल नियोगको कुरा काट्ने काम गरिरहेकै छ। माओवादी नेता प्रचण्डले जनमुक्ति सेनाको सङ्ख्या कीर्ते ढङ्गले बढाएर नियोगलाई झुक्याएको भनी बोलेको कुराको भिडियो टेप बाहिर आएपछि त्यस नियोगको विश्वसनीयतामा आँच पुगेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सफलताको जस लिएर यहाँबाट उम्कन चाहन्छ, तर पनि परिस्थितिमा सुधार नहुन्जेलसम्म हातहतियारहरूको अनुगमनका लागि गरिएको अनुरोधलाई उसले अस्वीकार गर्न सक्दैन र परिस्थितिमा सुधार ल्याउनमा उसको प्रत्यक्ष हात पनि छैन। त्यसका साथै नाजुक शान्तिको संरक्षण गर्ने र भारतको पूर्ण प्रभुत्वबाट नेपाललाई जोगाउन उसले खेलेको भूमिकाको श्रेय उसले पाउन सकेको छैन।

दाताहरू विकासका गतिविधिहरूलाई सुचारु राख्न इच्छुक छन् र शान्ति प्रक्रियालाई पनि सहयोग गर्न चाहन्छन्। तर उनीहरूको धैर्यको बाँध फुट्दैछ, विकास निर्माणका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोगको रकम धान्न नसकिने गरी फुलेको सुरक्षा क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। सेनाको सङ्ख्या निजामती कर्मचारीको कुल सङ्ख्याभन्दा निकै ठूलो छ। नेपाली सेना, क्यान्टोमेन्टमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकूहरू र सशस्त्र प्रहरीहरू भएर पनि शान्ति सुरक्षाको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन सकेको छैन।

यो कुरा साँचो हो सबै पार्टीहरू अझै पनि गफगाफमै मग्न छन् र सङ्कट टार्नेलाई अन्तिम समयसम्म पर्खन परम्परा रहिआएको छ। त्यो कहानी फेरि दोहोरिन सक्छ। तर त्यसो भन्दैमा के कुरा बिर्सन हुँदैन भने ठूला खेलाडीहरूबीचको मतभेद फराकिलो हुँदै गएको छ र सल्लाह-सहमतिको आधारचाहिँ साँघुरिदै गएको छ। द्वन्द्वलाई फेरि फर्कन नदिनाका लागि खतरालाई प्रस्टसित बुझ्न जरुरी छ र त्यसको समाधानका लागि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूबीच असल सम्बन्धको खाँचो छ साथै प्रक्रियाका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ, जसमा भारतको निर्णायक नेतृत्व हुनु जरुरी छ।

सुझाउहरू

शान्ति र संवैधानिक प्रक्रियाहरूका निम्ति सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरूका लागिः

1.  शान्ति प्रक्रियाका लागि राजनीतिक सहमति र बृहत्तर आधारको सरकारको खाँचोलाई दृष्टिगत गर्दै,

क) लोकतान्त्रिक अभिमतले माओवादीहरूलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिएको कुरालाई स्वीकार्दै राष्ट्रिय एकताको सरकार यथाशीघ्र बनाउनका लागि कार्य गर्ने;

ख) विशुद्ध शान्ति प्रक्रियासित सम्बन्धित विषयहरू हेर्ने प्रस्तावित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयोजन समितिलाई आकार प्रदान गर्ने, त्यसको स्पष्ट एजेन्डा तोक्ने र नियमित बैठकहरू बसाउने। साथै त्यसले गरेका निर्णयहरूको कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्ने;

ग) स्थानीय तहमा सरसहयोगको प्राथमिकता निर्धारण गर्ने। विवादहरूको समाधान र मेलमिलापलाई अघि बढाउन खासगरी स्थानीय शान्ति समितिहरूलाई प्रभावकारी निकायका रूपमा सक्रिय तुल्याउने;

घ) राष्ट्रिय सरकारको स्थापनाका साथसाथै लामो समयसम्म खाली रहन गएका स्थानीय निकायहरूको पुनर्स्थापना गर्ने वा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माणको काम तत्काल गर्ने;

ङ) समग्र शान्ति प्रक्रिया अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाउने।

2.  विश्वास निर्माणका लागिः

क) विद्यमान सम्झौताहरूको अनुगमन तथा कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक कदमहरू चाल्ने कुरालाई जोड दिंदै सल्लाह-सहमतिको सिद्धान्तको परिपालना गर्ने;

ख) सबै पक्षबाट प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा विश्वासको सङ्कट सिर्जना भएको कुरालाई स्वीकार्दै अगाडि बढ्नलाई पारस्परिक विश्वास चाहिन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्ने;

ग) राष्ट्रपतिको शक्तिबारे स्पष्ट हुन सहमत हुँदै उनको भूमिकाका बारेमा उठेका गम्भीर र सारभूत चासोहरूलाई सम्बोधन गर्ने तथा उनको आलङ्कारिक पद राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका रूपमा प्रतिस्पर्धी हुँदैन भनी सुनिश्चित गर्ने;

घ) जनमुक्ति सेनाको सवाल मात्र नभई विगतका सम्झौताहरूबाट सम्बोधन हुन नसकेका विषयहरू विशेषतः सशस्त्र समूहहरू, आपराधिक माफियाहरू र पार्टीका युवा लडाकू दस्ताहरूलाई असैनिकीकरण गर्ने योजनाहरू बनाउने; र

ङ) संवैधानिक प्रक्रियालाई बाटो बिराउन नदिने र विलम्बका कारण अहिलेसम्म भएको क्षतिलाई कम गर्ने।

3.  माओवादी लडाकूहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनाका विकल्पहरू निर्धारण गर्न सेना समायोजन विशेष समितिलाई सहयोग पुर्‍याउन निम्न कार्य गर्नेः

क) सेना समायोजन विशेष समितिमा मुख्य पार्टीहरूको सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने कुरालाई स्वीकार्दै त्यसको पुनर्गठनमा सहयोग गर्ने र विवादास्पद बुँदाहरूमा तुरुन्तै गम्भीर छलफल चलाउने;

ख) प्राविधिक उपसमितिको प्रमुख राजनीतिक सवालहरूलाई टुङ्गो लगाउने हैसियत नरहेको कुरालाई स्वीकार्दै त्यस समितिलाई उसको काम जारी राख्नका लागि प्रोत्साहित गर्ने;

ग) सेना समायोजन विशेष समिति र त्यसको प्राविधिक उपसमितिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा स्पष्ट हुँदै प्राविधिक मद्दत हात पार्न नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रको नियोगको क्षमताको उपयोग गर्ने; र  

घ) सबैभन्दा विवादास्पद विषयहरूको टुङ्गो लगाउने, विशेषतः नेपाली सेनामा अथवा अन्य कुनै सुरक्षा बलमा समायोजन गर्नुपर्ने माओवादी लडाकूहरूको सङ्ख्याबारे छलफल गर्ने, ६ महिनाको पछिल्लो म्यादभित्र काम पूरा हुन नसक्ने यथार्थलाई महसुस गर्दै त्यसको सही प्रगतिका लागि मापदण्डहरू र समयतालिकाबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने।

4.  धैर्य गुम्दै जाँदा आइपर्ने जोखिमलाई ध्यान दिंदै यथेष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिनका लागि निम्न कार्य गर्नेः

क) संयुक्त राष्ट्र र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मध्यस्थताको भरपूर उपयोग गर्दै अनमिनको कार्यमा सघाउ पुर्‍याउने र नेपालमा उसको कार्य चाँडोभन्दा चाँडो फत्ते गराउन सुनिश्चित गर्ने;

ख) त्यसका लागि मापदण्डहरू निर्धारण गरी तिनको अनुसरण गर्ने र कार्यप्रगतिबारे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूलाई साक्ष्य प्रस्तुत गर्दै शान्ति सम्झौताका बाँकी तत्त्वहरू पनि कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढिरहेका छन् भनी ठोस सङ्केतहरू देखाउने; र

ग) बाह्य हस्तक्षेप र लामो तथा अवरोधकारी राजनीतिक चलखेललाई रोक्ने उत्तम उपाय पार्टीहरूबीचको एकता नै हो भन्ने कुरा व्यवहारमा देखाउने।

5.  राज्य र राजनीतिक पार्टीहरूको वैधानिकता बढाउन निम्नानुसार सहयोग गर्नेः

क) एमालेको महाधिवेशन र नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलद्वारा प्रस्तुत सफल उदाहरणलाई अघि सारेर आन्तरिक लोकतन्त्र बढाउँदै लैजाने;

ख) अन्तरपार्टी मतभेदका कारणले हिंसात्मक भिडन्तहरू हुन नदिन स्थानीय स्तरको राजनैतिक संयन्त्र विकास गर्दै स्वार्थका लागि हिंसाको प्रयोग गर्ने कुराको भर्त्सना गर्ने र पार्टीका युवा दस्ताको गैरकानुनी गतिविधिहरूलाई अन्त्य गर्ने;

ग) रचनात्मक बहसलाई नरोकीकन शान्ति प्रक्रियालाई कमजोर पार्ने खालका सार्वजनिक टिप्पणी गर्ने वरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टी अनुशासनको उपयोग गर्दै लगाम लगाउने; र

घ) समावेशीकरण र सामाजिक रूपान्तरण सम्बन्धमा बारम्बार व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यवहारमा देखाउँदै शान्ति निर्माणमा महिलाको सहभागितासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ का लक्ष्यहरू कार्यान्वयनका लागि नौला मापदण्डहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावनाहरूउपर विशेष ध्यान दिने।

नेपाल सरकारका लागिः

6.  महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिंदा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूसमेतको सहमतिका आधारमा लिइनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्ने।

7.  शान्ति सुरक्षा कायम राख्न राजनैतिक सहमति आवश्यक छ भन्ने कुरा स्वीकार्दै प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन गर्न र दैनन्दिन कार्यमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न राष्ट्रिय तथा स्थानीय तहमा सर्वदलीय सहयोग निर्माणार्थ सबै खाले उपयुक्त संयन्त्रहरूको उपयोग गरिकन सार्वजनिक सुरक्षाउपरको जनचासोलाई सम्बोधन गर्ने।

8.  अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीलाई अगाडि बढाउँदै प्रमाण जुटेका युद्ध अपराधका गम्भीर घटनाहरूलाई तदारुकतासाथ हेर्ने र बृहत्तर परामर्श तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका आधारमा बेपत्ता पारिएकाहरूबारे र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी नयाँ कानुन बनाएर न्याय तथा दण्डहीनताका महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने।

9.  नेपाली सेनामाथि प्रभावकारी प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण राख्नुका साथै नोभेम्बर २००६ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै निम्न कार्यहरू गरेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नेः

क) सेनालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने र त्यसको सही सङ्ख्या निर्धारण गर्नेबारे संविधानमा तोकिएबमोजिमको कार्ययोजना बनाई सोउपर संसदीय रेखदेख रहने प्रावधान राख्नुका साथै नेपाली सेनाउपर हुने खर्चको हिसाबकिताबको लेखापरीक्षण गराउने र सेनालाई अर्थपूर्ण प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा ल्याउने;

ख) युद्धविराम हुँदा सेनामा भर्ती नगर्ने र हतियार खरिद नगर्ने स्पष्ट रूपमा भएको वचवबद्धताको परिपालना गर्ने;

ग) बढ्दो सुरक्षा बजेटका कारण द्वन्द्व र विकासमा पर्न सक्ने असरलाई राम्ररी विचार गरी नेपाली सेनाको उपयुक्त आकार तोक्नेबारेको संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न युक्तिसङ्गत योजना बनाउने;

घ) राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका विषयमा अनुरोध गरिएको खण्डमा सुझाउ दिनेबाहेक संवैधानिक र राजनैतिक विषयहरूमा विचार व्यक्त नगर्न नेपाली सेनालाई आदेश जारी गर्ने तथा त्यस आदेशलाई पालना गराउने; र

ङ) मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभूतितर्फको पहिलो पाइलाका रूपमा विश्वसनीय र स्वतन्त्र अनुसन्धान नहुन्जेल मानवअधिकारको उल्लङ्घनको आरोप लागेकाहरूलाई पदोन्नति नगर्ने।

एकीकृत नेकपा (माओवादी) का लागिः

10.  माओवादीको रणनैतिक मनसायप्रतिको आम सरोकार जायज छन् र ती आधारयुक्त छन् भन्ने कुरालाई महसुस गरेर निम्न ठोस कदमहरू चाली तिनको सम्बोधन गर्नेः

क) राजनैतिक बहुलवादको सिद्धान्त (जस्तैः सामन्तवाद र विस्तारवादलाई सहयोग गर्ने दललाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावप्रति पुनर्विचार गरेर) र व्यवहार (अरू पार्टीहरूका सदस्यहरूलाई धम्क्याउने, आक्रमण गर्ने वा छेकथुन गर्ने कार्यकर्ताहरूमाथि कडा कारबाही गरेर) दुवैप्रतिको वचनबद्धताबारे ठोस प्रत्याभूति दिने;

ख) शक्तिखोर भिडियो प्रकरणबाट लडाकूको सङ्ख्या ढाँटेर बढाएको र राष्ट्रिय सेनालाई प्रजातान्त्रिकरण गर्ने नाममा राजनीतिकरण गर्ने योजना रहेको भन्ने आरोप पुष्टि हुन गएको देखिएकाले ती अहम् प्रश्नहरूबारे सफाइ प्रस्तुत गर्ने; र

ग) सम्पूर्ण राजनीतिक हिंसा बन्द गर्नेबारे युद्धविराम र बृहत् शान्ति सम्झौतामा परेका सर्तहरूको बोली र व्यवहार दुवै रूपमा परिपालना गर्ने।

11.  अन्य पार्टीहरू र जनतालाई शान्ति प्रक्रियाप्रति आफ्नो वचनबद्धता रहेको विश्वास दिलाउन निम्न कार्य गर्नेः

क) वाईसीएलको सैनिक संरचना र अर्धसैनिक गतिविधिहरूको अन्त्य गर्नुका साथै व्यवहारतः ब्यारेकका रूपमा प्रयोग गरिएका सार्वजनिक भवनहरू खाली गराउने;

ख) शिविरमा रहेका अयोग्य लडाकूहरूलाई बारम्बार व्यक्त गरिएका सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम त्यहाँबाट तुरुन्तै हटाउने र तिनीहरूको यथोचित् पुनःस्थापनाको प्याकेज बनाउनका लागि सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासमा साझेदारी गर्ने;

ग) कब्जा गरिएका सम्पति फिर्ता गर्नेजस्ता विगतमा पूरा नगरिएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्ने; र

घ) द्वन्द्वकाल र युद्धविराम भएपछि भएका अपराधहरूबारे अनुसन्धान र कारबाही गर्न सहयोग दिने।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषगरी भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली समुदाय, संयुक्त राष्ट्र र दातृ संस्थाहरूका लागिः

12.  शान्ति प्रक्रियालाई सार्वजनिक रूपमा समर्थन गर्दै यसलाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अपेक्षालाई प्रस्ट पार्न निम्नानुसार गर्नेः

क) बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधान लगायत अन्य सम्झौताहरूका यावत् पक्षहरूको अनुसरण गर्न सबै पार्टीहरूलाई जोड दिने;

ख) प्रभावकारी राज्य सञ्चालनमा समर्थन दिने, तर बृहत् आधारमा बनेको राष्ट्रिय सरकारबाट मात्र यसो गर्न सम्भव हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसनिम्ति पार्टीहरूलाई आपसी मेलमिलाप बढाउन जोड दिने;

ग) राज्य सञ्चालनमा स्थिरता नआएमा महत्त्वपूर्ण विकास बजेटमा मिल्ने सहायता जोखिममा पर्दछ भन्ने कुरालाई जोड दिने;

घ) सबै पार्टीहरूलाई विरोधको अहिंसात्मक तरिका अपनाउन र संविधानसभाको काममा अवरोध पार्नेजस्ता उग्र अवरोधका तरिका छाड्न दबाब दिने; र

ङ) द्वन्द्वकालको अपराधमा आरोपित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिरहने र त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने।

13.  अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र साझेदारीलाई निम्नानुसार बलियो बनाउनेः

क) भारतले शान्तिबारेको आफ्नो व्याख्यालाई फेरेको देखिएको हुनाले त्यसबाट नयाँ दिल्लीले पहिले थालेको र समर्थन गरेको सहमतिलाई सही ठान्ने अन्य प्रमुख देशहरू र भारतबीच खाडल उत्पन्न भएकोले त्यसलाई पुर्ने;

ख) संवैधानिक प्रक्रिया, सुरक्षा क्षेत्रको सुधार जस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरूमा गरिने सहयोग कार्यक्रमहरूको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्न तिनलाई नियन्त्रण गरेर ती कार्यक्रमहरू व्यर्थै भइरहेछन् र तिनका कारण अन्योल सृजना भइरहेछ भन्ने भावनालाई हटाउने; र

ग) विकास सहायता र सैनिक सहयोग लगायत प्रदान गर्दा मानवअधिकार, राजनैतिक बहुलवाद र द्वन्द्व निरुपणसम्बन्धी सबै नीतिहरूलाई केन्द्रमा राखेर एउटा साझा दृढ विचार बनाउने।

14.  सुरक्षा क्षेत्रको सुधारमा हुने ढिलाइले साधनस्रोत खेर गई विकासका सबै प्रयास निष्फल हुने र राजनैतिक प्रगति कमजोर हुने तथ्यलाई महसुस गरेरः

क) सुरक्षा क्षेत्रको बजेट र नीतिनिर्माण गर्दा पूर्ण जवाफदेही रहनेछ र विकास बजेटलाई धान्न नसकिने ठूलो आकारको सेना पाल्ने काममा खर्च गरिने छैन भन्ने प्रस्ट आश्वासन प्राप्त गर्ने;

ख) सुरक्षा निकायउपर प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण कायम गराउन दबाब दिने र त्यसनिम्ति उपयुक्त सहायता उपलब्ध गराउने योजनाबारे छलफल गर्ने;

ग) सार्वजनिक सुरक्षालाई सुधार्न तुरुन्त कदम चाल्न जोड दिने र त्यसका लागि सहयोग प्रदान गर्ने; र

घ) समायोजित नेपाली सेना र अन्य सुरक्षाबललाई दिन सकिने तालिमहरूबारे सोच्न थाल्ने। विशेषतः जनमुक्ति सेनाका पहिलेका लडाकूहरूका निम्ति र आवश्यक परेको खण्डमा अधिकृत तहका समेतलाई रूपान्तरण तालिम दिने, एकीकृत एकाइहरूको संयुक्त तालिममा मानवअधिकारको सम्मान गर्न प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणमा रही काम गर्न सिकाउने।

भारत सरकारका लागिः

15.  नेपाल-भारतबीच रहिआएको परम्परागत आत्मीय सम्बन्धको परिप्रेक्ष्यमा त्यस विशेष सम्बन्धको रचनात्मक प्रयोग खटनपटनका लागि नभई दुवै देशको भित्री हित रक्षा निम्ति गर्ने। त्यसका लागि निम्न कार्य गर्नेः

क) शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत कुराप्रति प्रस्टतासाथ पुनः सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने;

ख) जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेना र अन्य सुरक्षा बलमा समायोजन गर्न नेपालका राजनैतिक दलहरू सहमत भएमा उनीहरूले चाहेजस्तो समायोजनप्रति समर्थन रहने सार्वजनिक रूपमा वचन दिने;

ग) सेनाउपर नागरिक नियन्त्रण राख्नेबारे भारतले देखाएको सफल उदाहरण र दुई सेनाबीच रहँदै आएको अद्वितीय सम्बन्धलाई अघि बढाउँदै रक्षा मन्त्रालयलाई उपयोगी बनाउने र निजामती कर्मचारी तथा सैनिक अधिकृतहरूलाई एकअर्काको समन्वयमा रही कार्य गर्ने तालिम दिनेजस्ता काममा सहयोग दिने;

घ) भारतीय सेनालाई नेपालप्रति सरकारले लिएको नीतिलाई सहयोग गर्न प्रस्ट सन्देश दिने र नेपाली सेनाका समकक्षीसँग सोहीबमोजिमको सूचनाको प्रवाह गर्न अह्राउने;

ङ) सुरक्षा निकायमा समाहित हुने पूर्व माओवादी लडाकूहरूलाई तालिम दिने लगायत सङ्घीय व्यवस्थाको आवश्यकता र सार्वजनिक उत्तरदायित्व अनुकूलको प्रहरी पुनर्संरचनामा सहयोग दिने तथा सुरक्षा निकायको सुधारका लागि सकारात्मक समर्थन गर्ने; र

च) संयुक्त राष्ट्रको भूमिकालाई समर्थन गर्दै सुरक्षा परिषद् अनुमोदित कार्यलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आफ्नो प्रभावलाई रचनात्मक तवरमा उपयोग गर्ने।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूका लागिः

16.  सुरक्षा परिषद्ले शान्ति प्रक्रियाप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई जोड दिनुका साथै कमजोर हुँदै गएको सहमति र अहम् महत्त्वका कार्य सम्पन्न गर्न भएको ढिलाइप्रति आफ्नो सरोकार जाहेर गर्ने। त्यसका लागिः

क) नेपालको जटिल परिस्थिति बुझ्न र सम्बन्धित प्रमुख राजनैतिक पात्रहरू कसरी यस चुनौतीको सामना गर्ने प्रस्ताव राख्दछन् भनी उनीहरूका कुरा सोझै सुन्न सुरक्षा परिषद्को टोलीले नेपालको भ्रमण गर्ने;

ख) काठमाडौँमा प्रतिनिधित्व भएका सदस्य राष्ट्रहरूलाई यस सम्बन्धमा हुने प्रगतिको लेखाजोखा राख्ने, आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने र आफ्नो सरोकारबारे सार्वजनिक तवरमा जानकारी गराउने;

ग) अनमिनप्रति र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन छिटोछिटो पाइला चाल्ने कामप्रति समर्थन जनाउँदै सार्वजनिक सन्देश जारी गर्ने र द्वन्द्वपश्चातको सफल सङ्क्रमणका प्रयोजनार्थ संयुक्त राष्ट्रको दीर्घकालीन संलग्नतालाई प्रस्ट्याउने; र

घ) भारतसँग रहेको विचारको दूरीलाई कम गर्न भारतलाई नजिक राखी काम गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका लागि बाह्य सहयोगलाई मजबुत बनाउन साझा आधार निर्माण गर्ने।

काठमाडौँ/ब्रसेल्स १३ अगस्ट २००९

 

More Information