You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal: Peace and Justice

नेपालः शान्ति र न्याय

Asia Report N°184 14 Jan 2010

सारसङ्क्षेप र सुझाउ

नेपालको दस वर्षे लामो गृहयुद्धका बेला भएका सुनियोजित अपराधउपर कारबाही हुन नसक्दा शान्ति प्रक्रियासामु खतरा उपस्थित भएको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि अपराधीउपर अदालतमा मुद्दा चलाइएको छैन। यसले गर्दा अपराधलाई बढावा दिने दण्डहीनताको संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ, जसका कारण जनतामा अविश्वास बढेको छ र हिंसा अँगाल्नेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ। गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई मुद्दा चलाउने, बेपत्ता भएकाहरूको अनुसन्धान गर्ने तथा राज्य सुरक्षा बल र माओवादीभित्र रहेका अभियुक्तहरूलाई छानीछानी कारबाही गर्ने अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्छ।

न्यायको खोजी र शान्तिको खोजीका बीचमा तनावहरू छन्। विगतमा भएका उल्लङ्घनका कार्यहरूको पूर्ण जवाफदेही खोज्नु अहिलेको हकमा अव्यावहारिक छ र यसो गर्न खोजेमा विगतका द्वन्द्वरत पक्षहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर राजनीतिक स्थायित्वका लागि समझदारीको निर्माण गर्नमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ। तर कचिङ्गलपूर्ण नेपालको सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापनमा दण्डहीनताको सम्बोधन र जवाफदेहीको वृद्धिले प्रत्यक्ष तथा प्रभावकारी भूमिका खेल्छ। वैधानिकता कमजोर भएका राज्यले जवाफदेहीविहीन र मुढेबलको सुरक्षा कारबाही गर्नाले पहिले पनि युद्धलाई चर्काएको थियो र अहिले पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न।

विविध गुनासाहरूलाई संवैधानिक मार्गद्वारा अघि बढाउने प्रयास भएको छैन र राजनीतिक हिंसा नै भरपर्दो हतियार हो भन्ने मान्यता रहिरहेसम्म त्यस्ता गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नु राजनीतिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ। दण्डहीनताको अवस्थाबाट जवाफदेही वहन गर्नेसम्मको बाटो तय गर्नु सुरक्षा बलका व्यक्तिहरू र राजनैतिक पार्टीहरू दुवैका लागि पीडादायी प्रक्रिया हुनेछ। यो असहज प्रक्रियालाई छेउ लगाउनु वा पन्छाउन सजिलो हुन सक्छ, तर त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ। निरन्तर चलिरहेको ज्यादतीको यस्तो सिलसिलाले नागरिक सुरक्षा सुध्रिन सक्दैन र शान्तिपूर्ण राजनीतिलाई पनि अघि बढाउँदैन।

सन् २००६ को नोभेम्बरमा बृहत् शान्ति सम्झौता नहुन्जेलसम्म द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट युद्धसम्बन्धी कानुनको बारम्बार क्रमिक ढङ्गले उल्लङ्घन भएको थियो। दलका नेता तथा दरबारको स्वार्थप्रति प्राथमिक रूपले जिम्मेवार रहेको राज्यका सुरक्षा बलले आफूलाई कानुनी प्रावधानहरूबाट बाँधिएको महसुस कहिल्यै गरेन। सयौँ मानिसहरू बेपत्ता पार्नुका साथै गैरकानुनी तवरले नागरिकहरूउपर यातना र ज्यादती गरेकामा उनीहरू जिम्मेवार थिए। युद्धका समयमा १३,००० भन्दा बढी मान्छे मारिए। त्यसमा राज्यको तर्फबाट मारिनेहरूको सङ्ख्या कता हो कता बढी छ। राज्यलाई अन्यायपूर्ण र गैरकानुनी भनेर चुनौती दिने माओवादीहरूले हिंसालाई अनिवार्य र न्यायोचित राजनीतिक रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरे अनि नागरिक तथा राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको बर्बर हत्या गर्न पनि उनीहरूले बाँकी राखेनन्।

शान्ति सम्झौताको गाँठी कुरा दुवै पक्षबाट आधारभूत नियमहरूको उल्लङ्घन भएको सकार्नुमा निहित छ। तर दुवै पक्ष आफूले गरेका काम गलत थिए भनेर स्वीकार्दैनन्। दुवै पक्ष आफ्नै पाराले निर्णय गर्न खोज्छन्, कसैलाई सजाय दिलाउन पनि चाहँदैनन् र नागरिक प्रशासनलाई सहयोग गर्न पनि इन्कार गरिरहेका छन्। न्यायको अभाव भए पनि वचनबद्धताको भने कुनै अभाव छैन। बेपत्ताहरूबारे अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका सबै सहमतिहरूको केन्द्रीय विषय रहेका छन्। तर व्यवहारमा भने कामको सट्टा फोस्रा गफ मात्र देखिएका छन्।

पीडितहरूप्रति देखाइने सरोकारमा पनि निरन्तरता छैन। एउटा ठोस काम भनेको चाहिँ मारिएका वा बेपत्ता पारिएकाहरूको परिवारलाई तात्कालिक राहतस्वरूप दिइएको पैसा हो। तर राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको तथा पैसा वितरणको प्रभावकारी अनुगमन नभएको हुँदा पैसा बाँड्ने कार्यमा पनि कमीकमजोरी आएको छ। अझै बेपत्ता रहेका एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिका परिवारमा दुःख, निराशा र विश्वासघात भएको भावना बढ्दो छ।

राजनैतिक दलहरूले विगतमा भएका अपराधहरूलाई कोट्याउने कुनै इच्छा देखाएका छैनन्। साँच्चि भन्ने हो भने जवाफदेही हुनु नपर्ने अहिलेको स्थितिको फाइदा लिँदै उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्ताहरूको गैरकानुनी क्रियाकलापहरूलाई निर्बन्ध छाड्ने र फौजदारी न्यायप्रणालीमा हस्तक्षेप पुर्‍याउने काम गरिरहेका छन्। यसले गर्दा भविष्यमा सानै भए पनि खतरनाक अवस्थाका स्थानीय, क्षेत्रीय तथा जातीय द्वन्द्वसँग जुध्नुपर्ने एवं बढ्दो असुरक्षाको सामना गर्नुपर्ने प्रहरीको मनोबल गिरेको छ र उनीहरू निष्प्रभावी तथा निराश बनेका छन्।

तर यसको दोषी राजनीतिक नेताहरू मात्र होइनन्। आन्तरिक रूपमा न्यायको स्थान अति न्यून छ। केही मानवअधिकारवादीहरूको सार्थक प्रयासका बाबजुद अधिकार र न्यायबारे गरिएको आह्वान राजनीतिक रूपले प्रभावशाली मध्यमवर्गको कानसम्म पुगेको छैन। आफ्नो सुरक्षाको नाममा राज्यले के कस्ता काम गर्‍यो त्यसलाई खोतलेर हेर्न नागरिकहरूलाई कुनै चासो छैन र राष्ट्रिय रूपमा संवाद चलाउन तथा मलमपट्टी लगाउन आवश्यक छ भन्ने पनि ठान्दैनन्। पीडितहरूमध्ये अधिकांश पछौटे समुदायका सदस्यहरू थिए
जसलाई राज्य र हुनेखाने सामाजिक वर्गले पहिल्यैदेखि लत्याउँदै आएका छन्। न्यायप्रति सञ्चार जगत् र संसदको ध्यान पनि विरलै गएको छ।

राष्ट्रिय इच्छाशक्ति नभईकन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट मात्रै केही हुन सक्दैन। तैपनि, मूलभूत मानवअधिकारहरूका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक रहन्छ। गुदीबिनाको खोक्रा कुरा मात्र गर्नाले यी सिद्धान्तहरूको अवमूल्यन हुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मूल मान्यताहरू शान्ति प्रक्रियाको सिलसिलामा किनारा लाग्न जानाले त्यस संस्थाको विश्वसनीयता गुम्यो। सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दुवैबाट शान्ति सेनामा जाने सेनाका अधिकृत र जवानहरूको जाँचबुझ गर्ने प्रणाली नहुँदा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको अभियोग लागेकाहरूसमेत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मिसनको उच्च आर्थिक लाभ हुने पदमा खटिए। नेपाली शान्ति सेना तालिम केन्द्रभित्र सन् २००४ मा एक जना किशोरीलाई यातना दिई मारेको सम्बन्धमा तहकिकात गर्न नेपाल प्रहरी र अदालतबाट खोजी भइरहेका एक जना सेनानी सेप्टेम्बर २००९ मा शान्ति सेनामा खटिएर गएका थिए। नेपाललाई सैन्य सहयोग उपलब्ध गराउने संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, भारत र चीनलगायतका मुलुकहरूहरूले समेत गम्भीर उल्लङ्घनको आरोप लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यस्ता तालिम र अवसरहरू पाउनबाट रोकेनन्।

प्राथमिकताहरूलाई प्रस्ट पारिनु जरुरी छ। पहिलो काम भनेको द्वन्द्वकालका अति गम्भीर मुद्दाहरूउपर कारबाही थाल्नु हुनेछ। कारबाही पक्का हुन्छ भन्ने विश्वास नभएसम्म कुनै पनि छानबिन आयोगले सेना र माओवादीले पहिल्यैदेखि दिँदै आएको अपर्याप्त सफाइभन्दा बढ्ता केही पाउन सक्ने छैन। दोस्रो कुरा, बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएको बेपत्ता व्यक्तिबारेको आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्दा आधारभूत मान्यता पूरा गरिनुपर्छ तथा तिनलाई राष्ट्रिय रूपमा सकार्नुपर्छ साथै तिनका लक्ष्य निर्धारित गर्दा पूरा गर्न सकिने खालको राखिनुपर्छ। अन्त्यमा, भविष्यको कुनै पनि सुरक्षा बलको स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा उनीहरूको राम्रोसित जाँचुबझ गरिनु जरुरी छ।

सुझाउहरू

शान्ति र संवैधानिक प्रक्रियासित सम्बन्धित सबै राजनैतिक पात्रहरूलाईः

1.  न्यायबारे बृहत् शान्ति सम्झौतामा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्रिय हुने त्यसका लागि बेपत्ता व्यक्तिबारेको आयोग गठन गर्ने तथा ठोस सबुद प्रमाण पुगेका र द्वन्द्वकालमा गरिएका गम्भीर अपराधहरूउपर छानबिन एवं कारबाही गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने ।

2.  सबै पार्टीबीच सहमति कायम गराउने र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने । यसका लागि सर्वप्रथम फौजदारी मामिलामा राजनैतिक हस्तक्षेपलगायत मन्त्रिमण्डलद्वारा मुद्दा फिर्ता लिने काम र पार्टीका युवादस्ता तथा पार्टी सम्बद्ध समूहहरूको गैरकानुनी गतिविधिहरू तुरुन्त रोक्ने।

3.  माओवादी लडाकूहरू र राज्यका सुरक्षा निकायहरूको भविष्यबारे गरिने सम्झौतावार्ताका लागि र तत्कालैचाहिँ प्राविधिक उपसमितिका लागि कार्यविधि तोकेर भविष्यमा सुरक्षा बलमा मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने कसैले प्रवेश नपाओस् भन्ना खातिर जाँचबुझ गर्ने व्यवस्था मिलाउने।

नेपाल सरकारका लागिः

4.  द्वन्द्वकालका सबै गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन र मुद्दा चलाउन प्रहरी तथा न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निम्न कार्य गर्न निर्देशन दिएर सशक्त बनाउनेः

क) थाँति रहेका पक्राउ-पुर्जीउपर तत्काल कारबाही गर्न प्रहरीलाई प्रत्यक्ष निर्देशन दिएर;

ख) युद्ध अपराधसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनका लागि राजनैतिक मनसायले सरुवा गर्न गराउन नपाउने गरी वरिष्ठ र अनुभवी कर्मचारी नियुक्त गरिएको विशेष प्रहरी र अभियोक्ता एकाइ स्थापना गरेर;

ग) दबाबबाट अदालत र न्यायाधीशहरूको बचाउ गर्दै न्यायिक प्रक्रियामा बाधा पुर्‍याउने जोसुकै व्यक्ति वा संस्थाहरू विरुद्ध कडा कारबाही चलाएर;

घ) प्रहरी र अभियोक्तासित पीडित तथा सरोकारवाला व्यक्तिको पहुँच सहज बनाउन सरल र प्रभावकारी माध्यम स्थापना गरेर; र

ङ) अपराध अनुसन्धान र साक्षीको सुरक्षा जस्ता कार्यका लागि चाहिने साधनस्रोत ठहर गरी सो उपलब्ध गराउन योजना बनाई आवश्यक देखिए अन्तर्राष्ट्रिय मद्दतनिम्ति पहल गरेर।

5.  मानवअधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर अभियोग लागेका सुरक्षाकर्मीहरूलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय अनुसन्धानबाट सफाइ नमिलेसम्म बढुवा नदिने र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा नपठाउने। यदि बढुवा भइसकेको र शान्ति सेनामा खटाइसिकएको भए सो निर्णय फिर्ता लिने तथा प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका र पक्राउ-पुर्जी जारी भएका व्यक्तिलाई निलम्बन गर्ने,

6.  अनुसन्धान कार्यमा पूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सेनालाई निर्देशन दिने र त्यसका लागि सेनाले गरेको आन्तरिक अनुसन्धान, सैनिक कारबाही तथा अन्य सम्बद्ध कागजातहरू प्रहरी र अभियोक्ता उपलब्ध गराउन र सैनिक अदालतबाट भएको कारबाही औपचारिक रूपमा समाह्वान जारी गरिएका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि प्रहरी र अभियोक्तासमक्ष हाजिर गराउन लगाउने।

7.  युद्ध अपराध र बेपत्तासम्बन्धी उजुरी दर्ता तथा अपराधबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रहरीको दायित्वसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू कार्यान्वयन गरिनुपर्ने।

8.  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिवेदन र सिफारिसहरूउपर आधिकारिक प्रतिक्रिया जनाउने।

एकीकृत नेकपा (माओवादी) का लागिः

9.  प्रहरी तथा अदालतको अख्तियारको सम्मान गर्ने। द्वन्द्व र युद्धविरामको अवधिमा भएका अपराधहरूउपर अनुसन्धान र कारबाहीमा निम्नानुसार गरेर सहयोग पुर्‍याउनेः

क) शङ्काको घेरामा परेका व्यक्तिहरूलाई सोधपुछका लागि उपलब्ध गराउने, पक्राउ-पुर्जी जारी भएकालाई पक्रने;

ख) आन्तरिक अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू बुझाउने;

ग) सम्बन्धित अन्य दसी प्रमाणहरू र अभिलेखहरू उपलब्ध गराउने; र

घ) बेपत्ता व्यक्तिबारे आयोग स्थापना र त्यसको सञ्चालनमा सहयोग गर्ने। विशेषगरी बेपत्ता परेकामा माओवादी सेनाउपर अभियोग लागेका मुद्दाबारे सम्पूर्ण सूचनालाई बाहिर ल्याउने।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विशेषतः काठमाडौँमा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र दातृसंस्थाहरूका लागिः

10.  दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्नेबारे बन्दै गरेको साझा रणनीतिलाई आधार बनाउँदै न्यायसम्बन्धी सवालहरूलाई अघि बढाउन प्रोत्साहित गर्ने व्यावहारिक कदमहरूमा ध्यान दिँदै निम्न कार्यहरू गर्नेः

क) युद्ध अपराधको पत्यारिलो अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई प्रवेशाज्ञामा प्रतिबन्ध लगाउने;

ख) द्वन्द्वपीडित परिवारलाई प्रदान गरिएको अन्तरिम राहत जस्ता कार्यमा उपलब्ध गराइएको सहयोगको समीक्षा गर्ने र प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग जारी राख्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउने;

ग) माओवादी लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि भविष्यमा गर्न सकिने सहयोगका निम्ति सिद्धान्त निर्माण गर्ने जस्ता प्रभावकारी जाँचबुझ संयन्त्रको निर्माण तथा गम्भीर अपराधका मुद्दामा कारबाही चलाउने सिद्धान्त तय गर्ने; र

घ) संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रतिवेदन र सिफारिसहरू लागू गराउन सरकारलाई दबाब दिने। त्यसमा कुनै प्रगति हुन नसके संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्‍मा सो मुद्दा उठाउने।

11.  संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू, सुरक्षा परिषद् र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीले शान्ति सेनामा सहभागी हुनका लागि विश्वव्यापी मानवअधिकारको सिद्धान्तको परिपालना हुनैपर्छ र नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जिम्मेवारीसित मेल खाने खालका व्यवहार हुनैपर्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न निम्नानुसार गर्नेः

क) शान्ति सेनाका प्रयोजनका लागि मानवअधिकारसम्बन्धी जाँचबुझ गर्ने नीति बनाउन र शान्ति सेनामा जानुअघि प्रत्येक व्यक्तिको जाँचबुझ भएको सुनिश्चित गर्ने;

ख) शान्ति सेनामा सहभागिताको स्तर तोक्दा र उच्च पदको नियुक्ति गर्दा युद्ध अपराधप्रति जवाफदेही कति बढेको छ र अपराधको पुनरावृत्ति हुन नदिन के कदम चालिएको छ त्यस कुरालाई आधार बनाउने; र

ग) बृहत् शान्ति सम्झौतामा सुरक्षा क्षेत्र सुधारसम्बन्धी लगायत माओवादी लडाकूहरूको समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आवश्यक पर्ने थप परिचालनका लागि तालिम र सहयोग बढाउन तयारी गर्ने।

सैन्य सहयोग र तालिम उपलब्ध गराउने मुलुकहरू विशेषतः भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यलाईः

12.  युद्ध अपराधबारे नागरिक छानबिन र कारबाहीलाई सघाउ पुर्‍याएमा मात्र सैन्य सहयोग तथा तालिम दिने सर्त राख्ने। मानवअधिकार हनन गरेको अभियोग लागेका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू र सैनिक टुकडीहरूलाई तालिममा संलग्न नगराउने।

काठमाडौँ/ब्रसेल्स १4 जनवरी २०10 

 

More Information