You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal: From Two Armies to One

नेपाल: दुइटा सेनाबाट एउटा

Asia Report N°211 18 Aug 2011

सारसङ्क्षेप र सुझाउहरू

नेपालको शान्ति प्रक्रियाको केन्द्रीय विषय भनेको माओवादी जनमुक्ति सेनाका केहीलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नु र बाँकीलाई “पुन:स्थापना” गर्नु हो। यी कदमहरू शान्ति प्रक्रिया तथा नयाँ संविधान निर्माणमा जुटेको संविधानसभाको भविष्यसित जोडिएका जटिल सम्झौतावार्ताकै हिस्सा हुन्। लडाकूहरूलाई ससम्मान निकास दिनु र प्रारम्भिक युद्धविरामपछि उनीहरूले माओवादी सेनामा बिताएका वर्षहरूलाई औपचारिक रूपमा पछाडि छाडेर उनीहरूलाई अघि बढ्न दिनु जरुरी छ। संविधानसभालाई जोगाउनु र दुई सेनालाई घटाएर एउटा बनाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। सम्बन्धित सबै पक्षहरूले दिगो शान्तिको मर्ममा रहेको यस विषयलाई किनारा लगाउन गहिरो सुझबुझ देखाउनु परेको छ।

हुन त मे २०११ मा संविधानसभाको म्याद थपिए यता यस विषयमा सम्झौतावार्ताहरू फाट्टफुट्ट मात्रै भएका छन्, तैपनि सहमतिमा पुग्न सम्भव छ। निर्णय गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरू निम्न छन्: समायोजन गरिने लडाकूहरूको सङ्ख्या तोक्ने, समायोजनका आधार तय गर्ने, दर्जा तोक्ने र पदोन्नतिको बाटो प्रस्ट्याउने तथा नेपाली सेनामा जनमुक्ति सेनाका पहिलेका सदस्यहरूको भूमिका के हुनेछ त्यो ठेगान गर्ने। पुन:स्थापनाको बाटो वा “स्वेच्छिक अवकास” रोज्नेहरूका सन्दर्भमा कति जना सीपमूलक तालिम लिन इच्छुक हुनेछन्, कति जना नगद लिन चाहने छन् वा दुवै थोक लिन खोज्ने छन् भन्ने विषय जोडिएर आउँछन्। अनि उनीहरूलाई नगद भुक्तानी कसरी दिइनेछ, माओवादी पार्टी संरचनाभित्र उनीहरूलाई कसरी मिलाइनेछ र उनीहरूमा उठ्न सक्ने असन्तुष्टिलाई कसरी बेहोरिनेछ भन्ने विषय पनि विचारणीय हुनेछन्।  

समायोजन र पुन:स्थापनालाई प्राविधिक विषय भनी ठान्नु सजिलो छ। तर यो गहन राजनीतिक विमर्शको विषय हो। शान्ति प्रक्रियाले दुवै सेनालाई समान हैसियतमा हेरेको थियो, कसैलाई पनि पराजित ठानेको थिएन। सबै पार्टीहरूले जनमुक्ति सेनालाई राष्ट्रिय सेनामा ल्याउने र राष्ट्रिय सेनामा सुधार गरेर यसलाई सानो, समावेशीमूलक र अझ बढी जवाफदेही बनाउने भनेर हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) र परम्परावादी कित्ताका पात्रहरूका लागि यो प्रक्रिया माओवादीहरूलाई चुमुर्क्याएर ठाउँमा ल्याउने र नयाँ संविधान बन्नुअघि नै जनमुक्ति सेनालाई ठेगान लगाउने मौका हो। अझ कट्टर अनुदारवादीहरूका दृष्टिमा जनमुक्ति सेनालाई दिइने सहुलियत सुविधा भनेको हिंसालाई पुरस्कृत गर्नु हो। यसको ठीक विपरीत उता माओवादीको विचारमा भने जनमुक्ति सेनाका कारण नै अहम् महत्त्वको राजनीतिक परिवर्तन आउन सकेको र नेपाल धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र हुन सकेको हो।   

माओवादीहरू निजी तवरमा नेपाली सेनामा प्रवेशका सबै नभए पनि केही नियम पूर्वलडाकूहरूले मान्नुपर्ने र थोकमा लडाकूहरूलाई समायोजन गर्न गाह्रो हुने कुरा स्वीकार्छन्। सैद्धान्तिक तवरमा त्यस पार्टीले नेपाली सेनाअन्तर्गतको नयाँ निर्देशनालय मातहत लडाकूहरू समायोजन हुने कुरालाई स्वीकारेको छ, यद्यपि त्यस्तो निर्देशनालयको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट छैन र त्यसको नेतृत्व पनि सुरुमा जनमुक्ति सेनाको पूर्वकमाण्डरलाई सम्भवत: दिइने छैन। यसो गर्नु कुनै पनि अर्थमा दुवै सेना मिसाएर एउटै बनाउनु होइन, जसको माग माओवादीहरूले राख्दै आएका छन्। माओवादी पार्टी फेरि युद्धमा फर्कन चाहँदैन र जनमुक्ति सेनालाई सन् २००७ देखि नै राजनीतिक जीवनबाट क्रमबद्ध ढङ्गले अलग्याइएको छ। तर माओवादीहरूले संवैधानिक विषयहरूमा निकै ठूला सम्झौताहरू गर्दै गएबाट यी सबै कुराबारे पार्टीभित्रकै केहीको र जनमुक्ति सेनाको चित्त बुझाउन गाह्रो छ। माओवादीहरूको आफ्नै रूपान्तरणका लागि समेत जनमुक्ति सेनालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गरिएको देखिनु वाञ्छनीय छ। त्यस पार्टीले साङ्केतिक नै भए पनि सहुलियत पाउनुपर्छ चाहे त्यसबाट नेपाली सेना र नेकाको टाउको किन नदुखोस्।      

साङ्केतिक वा अन्यथा जे भए पनि जनमुक्ति सेनासामु उपस्थित विकल्पहरूसित १९,००० लडाकूहरूको सोझो सरोकार छ। पूर्वलडाकूहरू आपराधिक गिरोहहरूमा लाग्ने, उनीहरूले आफ्ना आक्रोसको लक्ष्य आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई बनाउने वा नेपाली सेनामा रहेर अन्तरध्वंशात्मक गतिविधिमा संलग्न हुने जस्ता यस प्रक्रियाका सम्भावित जोखिमहरूलाई घटाउने उपायबारे पार्टीहरूले निधो गर्ने नै छन्। तर त्यसो गर्दा लडाकूहरूको समूह विविधतायुक्त समूह हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन। भिन्नभिन्न तहका लडाकूहरूलाई बेग्लाबेग्लै  खालका व्यवहार गरिनु आवश्यक हुन्छ र एउटै तहका समूहमा पनि विभिन्न विकल्प उपलब्ध हुनुपर्छ।

समायोजन नेपाली सेनाका लागि आफूलाई सकारात्मक खेलाडीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने एउटा परीक्षा पनि हो। नेपाली सेनाले अनौपचारिक तवरमा सरकारसामु राखेको प्रस्तावले सम्झौतावार्ताका लागि एउटा ढाँचा प्रस्तुत गरेको छ र त्यसका केही अंशले अघि बढ्नका लागि मोटामोटी हिसाबले स्वीकार्य हुन सक्ने बाटो पनि दिएको छ। थाहा नपाउँदो गरी नेपाली सेनाले यसप्रकार एजेन्डा तय गर्नु सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण हुनुपर्ने सिद्धान्तको प्रतिकूल छ। तर व्यावहारिक हिसाबले हेर्दा यसबाट सेनाको स्वार्थको राम्रो प्रतिनिधित्व भएको पाइन्छ, जो उनीहरू प्रक्रियामा सामेल रहिरहनका लागि जरुरी छ।    

आवश्यकताअनुरूप संविधानसभाको म्याद फेरि थप्नेदेखि लिएर अन्य संवैधानिक मुद्दाहरूमा पार्टीहरू सहमतिमा पुग्नका लागि पनि समायोजन र पुन:स्थापनाको विषयलाई तत्काल सल्ट्याउनु जरुरी छ। समायोजन र पुन:स्थापना यस्ता विषय हुन् जसबारे जनसाधारणको रुचि सीमित छ। तर यसबारे देखिएको सुस्तताले जनतामा मूलधारका पार्टीहरूउपर वितृष्णा बढाउने काम गरेको छ र अझ त्यसभन्दा पर्तिर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको वैधानिकता नै उल्टिन सक्ने काममा योगदान पुर्‍याइरहेछ। यसका कारण सन् २००६ बाट आएका राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई उल्टाउन खोज्ने भुरेटाकुरे पात्रहरूले टेक्ने ठाउँ पाइरहेका छन्। शिविरहरूलाई कायम राखिरहँदा राज्यलाई पनि ठूलो आर्थिक भार उठाउनु परिरहेको छ र विगत चार वर्षदेखि यो भार राज्यले वहन गरिरहेको छ। अन्त्यमा, नेपाली सेनाभित्रको अवस्था पनि अहिले अपेक्षाकृत अनुकूल छ, सेनाप्रमुख पार्टीहरूसित मिलेर काम गर्न तत्पर छन्। युद्धलाई औपचारिक र पूर्णरूपले पटाक्षेप गर्ने काम अहिल्यै थालिन सक्छ र थालिनु पनि पर्छ। 

सुझाउहरू

समायोजन र पुन:स्थापनाको कार्यले एकाधिक उद्देश्यहरू अनिवार्यत: पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ: यसले दस वर्षे युद्धको अन्त्य र पाँच वर्ष लामो सङ्क्रमणकालको अन्त्य जनाउनुपर्छ; यसले केही वर्ष यताको इतिहास र राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ; र यसले स्थानीय प्रकृतिको द्वन्द्व वा राजनीतिक हिंसाको खतरालाई घटाउनुपर्छ। विशेषत:

  • नेपाली सेनामा समायोजन भएका लडाकूहरूले उनीहरूको उमेर र सेवाअवधिअनुरूप सुहाउँदिलो सेवावृत्ति  र नेपाली सेनामा तिनका सहकर्मीहरूको स्तरमा पुग्न सक्ने अवसर पाउनुपर्छ। उनीहरूबीचको अन्तरलाई पुर्ने खालको एक वा दुई वर्षे अध्ययन कोर्स दिनुपर्ने विषयमा छलफल सुरु भइसकेको छ। केही लडाकूहरूलाई आफ्नो शैक्षिक योग्यता बढाउन केही थप समय आवश्यक पर्नेछ भने केहीलाई प्रशासनिक प्रतिष्ठानमा अध्ययनार्थ पठाउन सकिन्छ। नेपाली सेनामा पदोन्नति कहिलेकाहीँ आशीर्वादका भरमा हुने भएकाले माओवादी लडाकूहरू त्यसबारे निश्चय नै सशङ्कित छन्। समायोजित सेनाका पद बहालीमा प्रतिस्पर्धा हुन नसके त्यसबाट असन्तुष्टि फैलनेछ।
  • जनमुक्ति सेनाबाट गएकाहरूलाई “असैनिक” वा निस्शस्त्र मानिएमा त्यसले उनीहरूमा समस्या खडा गर्न सक्छ। यदि नेपाली सेनाअन्तर्गतको निर्देशनालयलाई नै समायोजन स्थल बनाउने हो भने त्यसको क्षेत्राधिकारबारे प्रस्ट सोचाइ रहनुपर्छ। जनमुक्ति सेनालाई सीमा सुरक्षा कार्यमा खटाइनुपर्छ भन्ने माओवादीहरूको सुझाव मान्य हुन सक्तैन; नेपाली सिमानालाई सैनिकीकरण गर्नु आवश्यक छैन। पार्टीहरूले नयाँ बन्ने निर्देशनालयले शान्ति सेना र राष्ट्रिय निकुञ्जहरूको सुरक्षा गर्ने जस्ता नेपाली सेनाको इज्जतिलो काममा भाग लिन पाउने नपाउनेबारे छलफल गर्नुपर्छ। अहिलेसम्मको वादविवाद नेपाली सेनालाई मध्यनजर राखेर हुँदै आएको छ, तर प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी अझै पनि विकल्प हुन सक्छन् र पार्टीहरूले ती सम्भावनाहरूको पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ।
  • स्वतन्त्र तवरमा गरिएका केही मूल्याङ्कनहरूबाट बहुतायत मात्रामा लडाकूहरूले पुन:स्थापना र राजनीतिक कार्यको विकल्प रोज्नेछन् वा आकर्षक नगद अथवा नगद र व्यावसायिक तालिम मिलाइएको प्याकेज दिइएको खण्डमा “स्वेच्छिक अवकास” रोज्नेछन् भन्ने देखिएको छ। धेरैका लागि यो विकल्प रुचिकर हुन सक्छ, तर पहिलेबाटै राम्रो बन्दोबस्त मिलाउन नसकेमा त्यस्तो नगद भुक्तानी माओवादीहरूको ढुकुटी भर्ने काम मात्रै हुन जानेछ जो अरू पार्टीहरूका लागि राजनीतिक तनावको स्रोत बन्न जानेछ। त्यसो नहोस् भन्नाखातिर नगद भुक्तानी निश्चित समयावधिभित्र खण्डखण्ड गरेर दिनुपर्छ। भुक्तानीको केही खण्ड कुनै तालिम पूरा गरेपछि मात्र वा प्रहरीमा रेकर्ड सफा भएपछि मात्र दिने गर्नुपर्छ। त्यस्तै केही खण्डलाई निर्ब्याजी वा न्यून ब्याजमा ऋणस्वरूप दिने, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेका लागि सोझै रोजगार एजेन्सीलाई शुल्क तिरी दिने वा सरकारी निक्षेप बोन्ड खरिद गरिदिने आदि काम गर्न सकिन्छ। उपर्युक्तमध्ये केही विकल्पहरूबारे कुरा उठिसकेका छन् तिनलाई औपचारिकता प्रदान गरिनुपर्छ।
  • सन् २०१० मा गरिएको अयोग्य लडाकूहरूलाई निष्कासन गर्ने त्रुटिपूर्ण अभ्यासबाट केही पाठ सिक्न सकिन्छ। व्यावसायिक तालिमको विकल्प दिँदाखेरि लडाकूहरूको रुचि र योग्यता हेरी दिनुपर्छ, एकतर्फी हिसाबले होइन। भाषाउपरको संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरेर “पुन:स्थापना” जस्ता शब्दको ठाउँमा “तालिम” शब्दको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ। त्यसैगरी तालिमका लागि रकम जुटाउने वा तालिम कार्यक्रमहरूको सुपरीवेक्षण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले पनि तालिमेहरूले लगानीअनुरूपको तालिम पाएका छन् छैनन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। यसै पनि लडाकूहरूलाई उनीहरूले पाएको तालिममा कति रकम खर्च भइरहेको कुरा थाहा भई नै हाल्छ।
  • नेपाली सेनामा समायोजित भएका समेत सबै खाले पूर्वलडाकूहरूको दुईदेखि तीन वर्षसम्म लगातार अनुगमन गरिनुपर्छ। त्यस्तो अनुगमन हालको विशेष समितिको सचिवालयले गर्ने सक्नेछ। किनभने लडाकूहरूको व्यक्तिगत विवरण तयार पार्ने सिलसिलामा उक्त सचिवालयले यथेष्ठ अनुभव र कर्मचारीहरू पनि जुटाइसकेको हुनेछ।
  • शिविरहरू खालि हुने क्रम अघि बढ्दै जाँदा पार्टीहरू र सरकारले दुईओटा अभ्यास थाल्नुपर्दछ। पहिलो, नेपाली सेनाका तल्ला तहका अधिकृत तथा जवानहरूको तलबभत्ता र उनीहरूले काम गरिरहेका अवस्थाको पुनरावलोकन। समायोजन नहुँदैको अहिलेको परिस्थितिमा नै ती कुराबारे नेपाली सेनामा असन्तुष्टि रहेको पाइन्छ। दोस्रो, संविधानले नै तोकेको समायोजन र पुन:स्थापनाबारेको विशेष समितिको ठाउँमा त्यस्तै किसिमको अर्को निकाय बनाइनुपर्छ जसले सुरक्षाक्षेत्रको सुधार सम्बन्धमा नीतिगत अध्ययन-अनुसन्धान  गर्नेछ: नेपाली सेनालाई कसरी अझ बढी जवाफदेही र धान्न सकिने बनाउने, रक्षा मन्त्रालयलाई कसरी बलियो पार्ने र कसरी नेपाली सेनालाई समावेशीमूलक बनाउनुका साथै यसको आकारलाई घटाउने आदि अध्ययनका विषय हुनेछन्।

काठमाडौँ/ब्रसेल्स, १८ अगस्ट २०1१