You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal’s Constitution (I): Evolution Not Revolution

नेपालको संविधान (१): क्रान्ति होइन क्रमिक विकास

Asia Report N°233 28 Aug 2012

सारसङ्क्षेप र सुझाउहरू

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नयाँ संविधानसँगै टुङ्गिनुपर्ने थियो। तर चार वर्षको रगडा र विलम्बपछि पनि मुलुकका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू सङ्घीयताबारे सहमत हुन सकेनन्। सङ्घीयता ठूलो जमातको मुख्य माग रहँदै आएको छ। २७ मे २०१२ का दिन संसदको समेत भूमिका खेल्दै आएको संविधानसभाको म्याद नयाँ सविधान नआउँदै सकियो। पार्टीहरूले अब नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने हो वा पुरानै संविधानसभालाई बिउँताउने हो त्यसको निधो गर्नुपर्छ। तर यो काम त्यति सजिलो छैन। सङ्घीयताउपरको अलचिलो अडान, सहमतीय सरकारउपरको खिचातानी, बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणका कारण अब गरिने छलफल र वार्ताहरू जटिल हुनेछन्, खासगरी विधायिका नभएको अहिलेको खतरनाक अवस्थामा। पार्टीहरूले चुक कहाँ भयो भनेर हिसाबकिताब गर्नैपर्छ र छलफल तथा सम्झौतावार्ताका आधार एवं शैलीलाई पनि फेर्नुपर्छ। त्यसो नगरेमा राजनीतिक वृत्तमा अन्य पक्षको अडान कठोर बन्दै जानेछ। वार्ता र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी तथा समावेशी हुनुपर्छ अनि नेताहरू झनै बढी जवाफदेही हुनुपर्छ। जनतालाई पूर्ण सुसूचित राखिनुपर्छ। यी सबै काम हुन सकेको अवस्थामा पनि अहिले उत्पन्न गहिरो सामाजिक खाडल पुरिन नसक्ला, तर त्यसबाट अतिवादी र उत्तेजना फैल्याउनेहरूको ठाउँ भने पक्कै कम हुनेछ।

नेपालको शान्ति प्रक्रिया नयाँ संविधानसँगै टुङ्गिनुपर्ने थियो। तर चार वर्षको रगडा र विलम्बपछि पनि मुलुकका मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू सङ्घीयताबारे सहमत हुन सकेनन्। सङ्घीयता ठूलो जमातको मुख्य माग रहँदै आएको छ। २७ मे २०१२ का दिन संसदको समेत भूमिका खेल्दै आएको संविधानसभाको म्याद नयाँ सविधान नआउँदै सकियो। पार्टीहरूले अब नयाँ संविधानसभाको चुनाव गर्ने हो वा पुरानै संविधानसभालाई बिउँताउने हो त्यसको निधो गर्नुपर्छ। तर यो काम त्यति सजिलो छैन। सङ्घीयताउपरको अलचिलो अडान, सहमतीय सरकारउपरको खिचातानी, बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य र साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणका कारण अब गरिने छलफल र वार्ताहरू जटिल हुनेछन्, खासगरी विधायिका नभएको अहिलेको खतरनाक अवस्थामा। पार्टीहरूले चुक कहाँ भयो भनेर हिसाबकिताब गर्नैपर्छ र छलफल तथा सम्झौतावार्ताका आधार एवं शैलीलाई पनि फेर्नुपर्छ। त्यसो नगरेमा राजनीतिक वृत्तमा अन्य पक्षको अडान कठोर बन्दै जानेछ। वार्ता र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी तथा समावेशी हुनुपर्छ अनि नेताहरू झनै बढी जवाफदेही हुनुपर्छ। जनतालाई पूर्ण सुसूचित राखिनुपर्छ। यी सबै काम हुन सकेको अवस्थामा पनि अहिले उत्पन्न गहिरो सामाजिक खाडल पुरिन नसक्ला, तर त्यसबाट अतिवादी र उत्तेजना फैल्याउनेहरूको ठाउँ भने पक्कै कम हुनेछ।

नयाँ संविधान नबनेसम्म नेपाल सन् २००७ को अन्तरिम संविधान तथा सन् २००६ को बृहत् शान्ति सम्झौताबाटै निर्देशित रहनेछ। ती दुई दस्तावेजमा जरो गाडेर बसेको असमानता (जो बहुधा पहिचानमा आधारित भेदभावका कारण उत्पन्न हुने गर्छ) लाई हटाउनका लागि राज्यको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर सङ्घीयता भनेको कोटा र अधिकारको हस्तान्तरण मात्र होइन। आफ्नो संस्कृति, इतिहास वा भाषालाई राज्यपोषित एकात्मक नेपाली पहिचानले पाखा लगाएको महसुस गर्ने समूहहरूका लागि सङ्घीयता उनीहरूको आत्मसम्मान र मान्यताको कुरा पनि हो। उच्च वर्ग र पहाडे माथ्लो जातका मानिसहरू तथा ऐतिहासिक रूपमा तिरस्कृत भनेर चिनिएका जातीय समुदायहरू एकअर्काप्रति आँखा तर्ने अवस्था सृजना भएको छ।

यो विभाजन पार्टीगत राजनीतिमा स्पष्ट देखिन्छ। नेपालका परम्परागत पार्टीहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) वा एमाले हुन्, जसले सन् २००८ मा सम्पन्न संविधानसभाको चुनावमा क्रमश: दोस्रो र तेस्रो ठूला पार्टीको स्थान ओगटेका थिए। अहिले यी दुवै पार्टी प्रतिपक्षमा छन् र सङ्घीय संरचनामा पहिचानको अवधारणालाई स्वीकार्न मानिरहेका छैनन्। नयाँ सङ्घीयता र पहिचानको राजनीति विरोधी उच्च जात तथा वर्गको समर्थनबाट उनीहरू प्रोत्साहित भइरहेका छन्। गठबन्धन सरकारमा रहेका माओवादी पार्टी र तराईका मधेसी जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न पार्टीहरू मिलेर बनेको मधेसी मोर्चा संविधानसभाको चुनावबाट सबभन्दा ठूलो र चौथो पार्टीका रूपमा चुनिएका थिए। उनीहरूले अन्तरपार्टी जनजाति सभासदहरूको समूहसित मिलेर अनि सामाजिक आन्दोलनहरूसित पनि जोडिएर सङ्घीयताको पक्षमा बलियो गठबन्धन बनाएका थिए। उनीहरूको भनाइमा कार्यसूची बहुमतले तय गर्दछ र उनीहरूसित त्यो बहुमत छ।

सार्वजनिक छलफल “जातीय राज्यहरू” स्थापना गर्नु हुन्छ हुँदैन भन्नेबारे केन्द्रित भएका छन्। सङ्घीयताप्रति शङ्काभाव राख्नेहरू जातीय आधारमा बन्ने राज्यलाई “एकल जातीय एकाइ” भन्ने गर्छन् र त्यस्तो एकाइमा बहुसङ्ख्यामा रहेका बाहेक अन्य समूहको कुनै हैसियत नरहने तर्क अघि सार्छन्। तर संविधानसभामा भएका छलफलहरूबाट कुनै पनि राज्यमा कुनै एउटा समूहको पूर्ण बहुमत नहुने प्रस्ट भइसकेको छ। नेपालको विशिष्ट जातीय विविधताका कारण यस्तो हुनु सम्भव नै छैन। जनजातिको बाहुल्य रहेका राज्यहरूमा उनीहरूको राजनीतिक अग्राधिकार हुनुपर्छ भन्ने माग दुई वर्षअघि नै हराइसकेको छ। तैपनि मधेसी, जनजाति र माओवादीहरू राज्यको सङ्ख्या तोक्दा र तिनका नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्दा जनसाङ्ख्यिक हिसाबले र चुनावकै दृष्टिले पनि आफूलाई फाइदा होस् भन्ने चाहना राख्छन्। मधेसी पार्टीहरू भने राज्यका निकायहरूलाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइरहेछन्।   

संविधानसभाको अवसान नयाँ र पुराना सबै पार्टीका नेताहरूले गुपचुप तरिकाले माथ्लो तहमा निर्णय लिने काम गरेबाट भयो। उनीहरूले आफ्नै पार्टीका सदस्यहरूको पनि वास्ता गरेनन् र विवादको विषय के हो त्यसलाई सार्वजनिक तवरमा बुझाउने प्रयास पनि गरेनन्। त्यसको साटो अतिवादी कुरा गरेर त्रास बढाउने काम मात्रै गरे। शान्ति प्रक्रियाको पूरै अवधिमा संविधान वा माओवादी सेना जस्ता गाँठी विषयहरू सरकार बनाउन गरिने सौदाबाजीका सिकार बन्न गए, मूल मुद्दाहरूलाई सत्ता बाँडफाँडका विषयसित मिसमास पार्ने काम भयो।  

शान्ति प्रक्रिया धेरै हदसम्म पार्टीहरूबीच सहमति कायम रहनुपर्छ भन्ने थाकिसकेको विचारमा आधारित थियो। संविधान नबनेसम्म बृहत्तर समर्थन सुनिश्चित गर्नलाई सबै ठूला निर्णयमा ठूला पार्टीहरूको सहमति हुनुपर्ने थियो। यसले गर्दा कहिलेकाहीँ स्थिति हातबाहिर जानबाट रोकिएको छ, तर यसबाट लोकतान्त्रिक सहभागिताको अवमूल्यन पनि हुन पुगेको छ। महत्त्वपूर्ण विषयहरूउपर संविधानसभामा छलफल नचलाई टाउके नेताहरूले आपस्तमा बसेर शान्ति प्रक्रिया जोगाउने नाउँमा आफ्ना निजी भविष्यलाई दृष्टिगत गरेर वा सरकारमा भाग पाउने हिसाबले अपूर्ण र अव्यावहारिक लेनदेन गरेका छन्। पार्टीभित्रको गहिरो असन्तुष्टिलाई पनि छोपछाप पारियो। यस प्रकारको प्रवृतिलाई दातृ निकायका गतिविधिबाट पनि नजानिँदो किसिमले सहयोग पुग्न गएको छ।

सन् २००८ को चुनावमा कुनै एक पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याउन नसकेको हुनाले अस्थिर गठबन्धनको राजनीतिले प्रश्रय पायो र पार्टीहरूले सरकार गठनको कार्यलाई मात्र नभई संवैधानिक मुद्दाहरूलाई पनि किचोलामा पारे। सङ्घीयताबारे चर्को ध्रुवीकरण भएकाले गर्दा २७ मे २०१२ का दिन जुनसुकै खालको संविधान आएको भए तापनि त्यसले हिंसात्मक प्रतिवाद निम्त्याउन सक्ने थियो। अहिले स्थिति शान्त छ, तर निहुँ बाँकी नै छ। अगाडि कसरी बढ्ने त्यसबारे सहमति हुन सकेको छैन र सङ्घीयता सम्बन्धमा न्यूनतम साझा समझदारीको पनि अभाव छ।  

संविधानसभाको म्याद सकिनासाथ नेपालले विधायिका पनि गुमायो। निर्वाचित संसद नहुनु र त्यसमाथि सरकार र प्रतिपक्षी पार्टीहरूमा विश्वासको सङ्कट रहनु स्थिरताका लागि राम्रो कुरा होइन। सबै पार्टीहरूका लागि संविधान लेखन कार्यको पुनराम्भ कसरी गर्ने भन्ने कुरा गठबन्धन सरकार र चुनावको जोडघटाउसित अविभाज्य तवरले गाँसिएको छ। हुन पनि संविधानसभाको अन्त्य भएपछि पार्टीहरूमाझ भएका छलफलहरू सरकार किन, कहिले र कसरी फेरिने हो भन्ने विषयको वरिपरि नै घुमिरहेका छन्। सरकारलाई चुनौती दिनका लागि प्रतिपक्षले आलङ्कारिक पदका राष्ट्रपतिको टेको खोजेको खण्डमा संवैधानिक सङ्कट आउन सक्छ। अहिले राजनीतिक सन्दर्भ बदलिरहेको छ; पार्टीहरू नयाँ कार्यसूची तथा गठबन्धनको खोजीमा छन् र नयाँ-नयाँ पात्रहरू देखा परिरहेका छन्। पार्टीहरूमा चर्को मतभिन्नता विद्यमान छ (माओवादीहरू त फुटी नै सके) र गठबन्धनहरूमा पनि अन्तरविरोध बढिरहेको छ।

पहिचानमा आधारित तर मलुवा खालको चाहनालाई समेत पूरा नगर्ने हो भने ध्रुवीकरणले झनै उग्र रूप लिनेछ र मर्कामा पर्ने डर भएका समूहहरूको त्रास निवारण नगर्ने हो भने पनि नतिजा त्यही हुनेछ। विवाद के कुरामा परेको हो त्यो बुझाउनाले त्यसबारे प्रस्टता त आउँछ, तर समस्याको समाधान भने भइहाल्दैन। चुनावमा जाने वा संविधानसभालाई नै बिउँताउने जे निर्णय गरे पनि पार्टीहरूले सबैलाई मान्य हुने मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूले पहिले गरिसकेका कामको सुरलाई समातेर नै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सत्ता साझेदारीबारे उनीहरूले आपस्तमा ग्यारेन्टीका साथ कुरा मिलाउनुपर्ने हुन्छ। चुनावले अहिलेको गाँठालाई फुकाल्न सघाउँछ, तर चुनाव यथार्थमा सङ्घीयताउपरको जनमत सङ्ग्रहसरह हुनेछ र हिंसाको सम्भावना पनि टड्कारो छ। कम्तीमा अहिले नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक मुद्दाले महत्त्व पाएको छ। मूलधारका पार्टीहरूले मुलुकको जातीय जटिलताप्रति राम्रोसित विचार पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने राजनीतिक र सामाजिक शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि कुनै एउटा पार्टीले एउटा पूरै समूहको भोट पाउन सक्ने खालको छैन।

सुझाहरू

सामाजिक ध्रुवीकरण र लोकतन्त्रको नोक्सानीलाई घटाउन र त्यसलाई सम्बोधन गर्न निर्णय प्रक्रियामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र त्यसलाई पूरै पारदर्शी बनाउनुपर्छ।

तीन ठूला पार्टीहरू माओवादी पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (एमाले) साथसाथै मधेसी मोर्चाका लागि:

1.  नयाँ संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने वा पुरानो संविधानसभालाई बिउँताउने र बिउँताउने हो भने कहिले बिउँताउने हो सोबारे ससाना पार्टीहरूसित समेत सल्लाह गरी सकेसम्म छिटो निर्णय गर्ने।

2.  बृहत् शान्ति सम्झौताप्रति पुन: प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने र राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनलाई स्वीकार्दै थारू, दलित, मुस्लिम र महिलाका सङ्गठनहरूसाथै उच्च जात तथा राजतन्त्रवादी हिन्दूहरू जस्ता अहिले सामुन्ने आएका, वास्ता नगरिएका वा जागृत हुँदै गरेका समूहहरूलाई छलफलमा समावेश गर्ने।

3.  विधायिका नभएको शून्यताको स्थिति चलिरहनाले खतरनाक परिणाम आउन सक्छ भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्दै सरकारको गठन तथा सञ्चालनलाई संविधान लेखन कार्यबाट निम्न कार्य गरेर छुट्याउने:  

क) चालू आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको आंशिक बजेटभन्दा पर्तिर गएर पूर्ण बजेट ल्याउन सहमत हुने;

ख) चुनाव वा संविधानसम्बन्धी निर्णय गर्न बनाइएको अपरिवर्तनीय समयतालिकामा सहमत हुने;

ग) सरकार गठन, चुनाव र सङ्घीयतासम्बन्धी सम्झौता (जसका लागि सबै पार्टीहरूले आफ्ना केही अडान छाड्नुपर्ने हुन्छ) कुन क्रममा राख्ने हो त्यसको ठेगान गर्ने र यसका लागि सम्भव भएमा मन्त्रिमण्डल वा प्रधानमन्त्री पालैपालो बनाउने गरी सर्वदलीय सरकारको ढाँचा तयार पार्ने, र

घ) विरोध प्रदर्शन र त्यसउपरको सरकारी प्रतिवादबारे आचारसंहिता बनाई त्यसको पालना गर्ने।

4.  नयाँ चुनाव भएको खण्डमा निम्न कार्य गरेर हिंसाको खतरालाई घटाउने:

क) विद्वेषपूर्ण भाषण दिन बन्द गर्ने र सञ्चारमाध्यममा लम्बेतान फलाको गर्नुको साटो आपस्तमा प्रत्यक्ष छलफल गर्नेबारेको आचारसंहितामा हस्ताक्षर गर्ने;

ख) चुनाव प्रचार सुरु हुनुअघि मस्यौदा प्रक्रियामा पहिले संलग्न भएका सभासद, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र वकिलहरूलाई सामेल गराएर सङ्घीयताबारे सार्वजनिक जानकारी र परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने;

ग) अन्य पक्ष र तिनका स्थानीय प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताहरूसित सम्पर्कमा बस्ने र पार्टीका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासित बाझिन नदिने;

5.  नयाँ वा बिउँताइएको संविधानसभाको कार्य सञ्चालन सुचारु राख्नका लागि पूर्ण सदनमा छलफल चलाउनेबारे, कार्यविधिलाई लागू गर्नेबारे, समयतालिकाबारे, गयल हुनेहरूलाई निष्कासनको हदसम्म दण्डसजाय दिनेबारे, उपसमितिका सभापतिहरू छान्नेबारे तथा पार्टी ह्वीप जारी गर्न नपाउनेबारे समुचित योजना बनाउने।

6.  निम्न कार्य गरेर सम्झौतावार्ता र निर्णय प्रक्रियामा सुधार ल्याउने:

क) राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको भूमिका र सरकार तथा विभिन्न आन्दोलनकारी समूहहरूबीच भएका सहमतिहरूका हैसियतबारे सकेसम्म छिटो सहमति खोज्ने;

ख) सम्झौतावार्तालाई सार्वजनिक जानकारीमा ल्याउने, आवश्यक परे टेलिभिजनबाट समेत प्रसार गर्ने;

ग) जनगणनाका नयाँ तथ्याङ्कहरूलाई ध्यानमा राख्ने;

घ) प्राविधिक र प्राज्ञिक सहयोगबाट फाइदा पुग्ने भए त्यस्तो सहयोग लिने;

ङ) “विशेषज्ञ समिति” वा आयोगहरूको राजनीतिकरण हुने भएको र उनीहरू आम जनताबाट पनि टाढा रहन सक्ने हुनाले निर्णय लिने कामलाई उनीहरूका भरमा नछाड्ने।

7.  समूहहरूको वर्गीकरण, कोटाका लागि पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू तथा सङ्घीयता र समावेशीकरणबीचको सम्बन्धलगायत समावेशीकरणबारे नीतिगत छलफलका लागि परामर्श थाल्ने।

8.  आफूमाझको असन्तुष्टि र गुटबन्दीलाई सम्बोधन गर्ने।

नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका लागि:

9.  वर्तमान सङ्कटको शीघ्र समाधाननिम्ति निम्न कार्य गरेर योगदान दिने:

क) सङ्घीयता र समावेशीकरणबारे आफ्ना गुदी कुरालाई प्रस्ट्याउने;

ख) पार्टीका जिल्ला सङ्गठनहरूसित झन् बढी लोकतान्त्रिक तरिकाले संवाद गर्ने; र

ग) आवश्यक परे अध्यादेशहरूको विरोध पनि गर्ने तर सरकार चलाउन नभई नहुने अध्यादेशहरू आउन दिने।

मूल माओवादी पार्टीका लागि:

10.  नयाँ पार्टीसित देशभरि रहेका सम्पत्तिबारे छलफल गर्न तयार भएर तथा स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूसितको संवाद खुला राखेर द्वन्द्व कम गर्ने।

नयाँ माओवादी पार्टीका लागि:

11.  अहिलेको गतिरोध सम्बन्धमा पार्टीको धारणा र कार्यक्रम विलम्ब नगरी प्रस्ट पार्ने।

12.  मूल पार्टीसित देशभरि रहेका सम्पत्तिको बाँडफाँड सम्बन्धमा कुरा गर्न राजी हुने।

राजतन्त्रवादी अथवा हिन्दवादीहरूका लागि:

13.  विभाजनकारी कट्टरपन्थी धार्मिक कार्यसूचीको प्रयोग नगर्ने।

नेपाल सरकारका लागि:

14.  विश्वासलाई कायम राख्दै निम्न कार्यहरू गरेर निर्णयका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने:

क) प्रतिपक्षसित निरन्तर, खुला र लचिलो संवाद कायम राख्ने;

ख) विरोध प्रदर्शनउपरको प्रतिवादलाई सन्तुलित र संयमित राख्ने; र

ग) शासकीय कार्यमा ध्यान दिने, तर विधायिका नभएको अवस्थामा जवाफदेहीबारे उठ्ने चासोप्रति सजग रहने।

नेपालका राष्ट्रपतिका लागि:

15.  आफ्नो पदअनुरूप हरेक प्रकारका स्वार्थका कुरा सुन्न तत्पर रहेको विश्वास दिलाउने र आफ्नो आलङ्कारिक पदलाई सरकार वा प्रतिपक्षको विरोधमा उपयोग गराउने दबाबलाई थेग्ने।

न्यायपालिकाका लागि:

16.  राजनीतिक प्रक्रियामा संलग्न हुनबाट जोगिने र न्यायिक संयम उपयोग गर्ने।

नेपाली सेनाका लागि:

17.  कुनै पनि पात्रलाई समर्थन गर्ने वा सरकारहरूको वैधानिकताबारे बोल्ने चाहनालाई काबुमा राख्ने।

भारत र चीनका लागि:

18.  स्वार्थी समूहहरूको दबाबमा नपर्ने, बरु सबै पार्टीहरूबीच संवाद गराउन प्रोत्साहित गर्ने।

19.  संवैधानिक मामिलमा आफैंले निर्णय लिन सक्ने गरी नेपाली पात्रहरूलाई ठाउँ दिने।

बेलायत, ंयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली सङ्घ, दाताहरू तथा संयुक्त राष्ट्रका लागि:

20.  बृहत् शान्ति सम्झौताको परिधि र शान्ति तथा विकास रणनीतिको ढाँचाभित्र रही अझ बढी पारदर्शी भई कार्य गर्ने। त्यसका लागि:

क) कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक जातीयता, सामाजिक सेवाहरूमा पहुँच र गरिबीको दरबीचको अन्तरसम्बन्धबारेको विश्लेषणलाई नलुकाउने;

ख) दाताहरू बृहत् शान्ति सम्झौतासित असङ्गत परिणाम चाहन्थे भन्ने चिन्ता-चासोलाई सम्बोधन गर्ने;

ग) नेपाली साझेदार सङ्गठनहरूलाई विश्वासमा लिने, तर  उनीहरूबाट बृहत् शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत कार्य गर्न दबाब आएमा सहयोग रोक्का गर्ने; अनि

घ) सम्झौतावार्ता वा विश्वास जगाउने उपक्रमहरू भए पनि ती पारदर्शी नभएमा वा ठूला पार्टीका केही नेताहरूबाट मात्रै परिचालित भएमा त्यस्ता कार्यलाई सहयोग नदिने ।

काठमाडौं/ब्रसेल्स २७ अगस्ट २०१२