You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal’s Constitution (II): The Expanding Political Matrix

नेपालको संविधान (२) : विस्तार हुँदै गएको राजनैतिक गणित

Asia Report N°234 27 Aug 2012

सारसङ्क्षेप

शान्ति प्रकृया र अवरूद्ध भएको संविधान लेखन कार्य तथा विशेष गरेर सङ्घीयताबारेको बहसले नेपालको राजनीतिक गणितको जोड घटाउलाई फैल्याइ दिएको छ। पहिचान मूलधारको राजनीतिमा आउनु एक अपूर्व घटना हो र पहिचानमा आधारित तथा क्षेत्रीय राजनीतिक नयाँ शक्तिहरू एकजुट हुँदैछन्। नेपालका बहुजातीय पहिचानलाई स्वीकार्ने सङ्घीय संरचनाका पक्षधर पात्रहरू राजनीतिक भिन्नतालाई बिर्सेर एक ठाउँमा आएका छन्। माओवादी पार्टी फुटेको छ। एक समयका मध्यमार्गी शक्तिहरू दाहिनेतिर सरेका छन्। सबै पार्टीहरू गुटबन्दी र सैद्धान्तिक विभाजनमा अल्झिएका छन्। पुराना राजतन्त्रवादी शक्तिहरू सामुन्ने प्रकट भएका छन्। यो राजनीतिक हलचल कसरी थुरिन्छ, त्यो पार्टीहरूले संविधान लेखनबारे कस्तो निर्णय लिनेछन् र भावी निर्वाचनको हिसाबकिताबमा भर पर्नेछ। मे २७ को म्यादभित्र संविधान दिन नसकेकाले संविधानसभा भङ्ग भएको छ। संविधानबाट सङ्घीयताको स्थापना हुने र सीमान्तीकृत समूहहरूका माग सम्बोधन हुने आशा राखिएको थियो। यी विषयहरू उपर देखिएको सामाजिक ध्रुवीकरणले संवैधानिक अनिश्चितता र विधायिकाको शून्यतालाई झनै जटिल बनाउने छ। सङ्घीयता उपरको तनाव र तरल राजनीतिक समीकरणहरूका कारण भिडन्तको स्थिति आउन सक्ने खतरा छ।

सन् २००८मा भएको संविधानसभाको निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृष्यलाई फेरिदियो। एक दसक लामो विद्रोहपछि माओवादीहरू अनपेक्षित ढङ्गले सबभन्दा ठूलो पार्टीका रूपमा देखा परेकाले मात्र त्यसो भएको होइन। तराइको जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दै खडा भएका पार्टीहरू संविधानसभामा चौथो ठूलो पार्टी बन्न पुगे। माओवादी र मधेसीहरूले नेपालका लागि जातीय सङ्घीयता आवश्यक भएको तर्क प्रस्तुत गरे। जातीय आधारमा खडा गरिएका नयाँ राज्यहरूलाई राज्य शक्ति हस्तान्तरण गर्नाले जनजाति समुदाय र मधेसीहरूले ऐतिहासिक रूपमा भोग्नु परेको सीमान्तीकरणको समस्या सम्वोधन हुने उनीहरूको तर्क थियो। जनजाति समूहहरू त्यस समय  नौलो संसदीय शक्तिका रूपमा उदाइ सकेका थिएनन्, तैपनि उनीहरूले उठाएका मुद्दा भने शान्ति प्रकृयाको केन्द्रीय वस्तु बनेको थियो। त्यस अनुसार ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनको परिकल्पना गरिएको थियो। निर्वाचन भएदेखि यता परम्परावादी काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सामाजिक-राजनीतिक रूपान्तरण सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएका धेरै पक्षहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्, विशेषगरी पहिचानमा आधारित सङ्घीयताको। 

मे २०१२ मा पहिचानमा आधारित सङ्घीयता हातबाट उम्किए जस्तो भान भइरहेको बेला जनजाति राजनीति एक ढिको हुन पुग्यो। सबै पार्टीका जनजाति सभासद्हरू मिलेर बनेको समूह (ककस) ले दरो अडान लियो। एउटा अनौपचारिक सङ्घीयतावादी गठबन्धन सामुन्ने आयो, जसमा माओवादीहरू, मधेसी पार्टीहरूको ठूलो मोर्चा र जनजाति ककस सामेल थिए र त्यस गठबन्धनले पहिचानलाई नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा उभ्यायो। सबै सङ्घीयतावादी पात्रहरू समावेश भएका सामाजिक र बौद्धिक आन्दोलनहरू पनि सकृय छन्। राजनीतिक वृत्तभन्दा बाहिरका आम जनता सबै पार्टीहरूले आफ्ना धारणा प्रष्ट पारून् भन्ने चाहन्छन्।   

जुन २०१२ मा औपचारिक भएको माओवादीहरूको फूटको परिणाम के हुनेछ त्यो अहिले प्रष्ट छैन। नयाँ र सानो पार्टीको भनाइमा शान्ति प्रकृयामा माओवादीहरू बढ्तै समर्पणवादी भए। तर माओवादी विभाजनका पछाडि  व्यक्तिगत होडबाजी र निजि आकाङ्क्षा पनि कारण थिए। फुटेर गएको पार्टीले तुरून्तै अर्को युध्द सुरू नगर्ने बताएको छ र त्यो पार्टी पहिलेका माओवादी लडाकुहरू, जातीय कार्यकर्ताहरू र अतिराष्ट्रवादी जस्ता विविध र एकअर्कासित मिल्ती नभएका पात्रहरूतर्फ हात बढाइरहेको छ। पार्टी फूटेर बाँकी रहेको मूल संस्थापन माओवादी पार्टी धेरै बलियो छ तर यसभित्र असन्तुष्टी र गुटबन्दीको निकै ठूलो समस्या छ। दुवै माओवादी पार्टी सम्पत्ति र कार्यकर्ताहरूको लुछाचुँडीमा लागेका छन् र यो लुछाचुँडीको असर पार्टीभित्रका गुटहरूमा पनि पर्न सक्छ। दुई पार्टीमध्ये कुन चाहिं पार्टी नेपालको रूपान्तरण तथा वामपन्थी विचारधाराप्रति साँच्चिकै वफादार छ भन्नेबारे लामो घम्साघम्सी पर्ने पक्का छ। 

सन् २००८ को निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा आएको नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीयता र समावेशीकरणको विरुद्ध लडाईमा अगुवाई गरेको छ। यसका अरू पनि गम्भीर समस्याहरू छन्, जस्तै नेतृत्वको सङ्कट, गुटबन्दी र शीर्षस्थ नेताहरूमा बेमेल। उता विघटित संविधानसभामा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्ने एमालेले  जातीय मागप्रति सहानुभूति राख्ने आफ्ना सदस्यहरू विरूद्ध अनुशासनको कार्वाही गर्‍यो। यी सदस्यहरूमाथि पहिचानमा आधारित सङ्घीयतालाई स्वीकार्न नमान्ने आफ्नो पार्टी र बलियो हुँदै गएको पहिचानवादी पक्षमध्ये दुइमा एउटा छान्नलाई जातीय समूहहरूले दबाब दिइरहेछन्।  

काङ्ग्रेस र एमाले दुवै पार्टी नेपालको जनमत निर्माणकारी वृत्तमा लोकप्रिय छन् र उनीहरूले उच्च जात, उच्च वर्ग र शहरी सम्भ्रान्तलाई खुशी पार्ने हो या वृहत्तर सामाजिक आधारतिर फर्कने हो, त्यो निश्चय गर्नु पर्छ। परम्परागत रूपमा नेपाली राजनीतिको केन्द्र मानिएको ठाउँबाट हटेर उनीहरू दाहिनेतिर सरेका छन्। त्यो ठाउँ भनेको सङ्घीयता, राजनीतिक समावेशीकरण र अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारले राष्ट्रिय एकता र गुणीले प्रश्रय पाउने चलनमा धक्का पुर्‍याउँछ भनी ठान्नेहरूका लागि हो। यस्ता अडान लिने पात्रहरूको मान्यतामा असमानताका मूलत: आर्थिक आधारहरू हुन्छन् र जातीय भेदभावलाई हटाउने नीतिहरूबाट वैयक्तिक अधिकारमा हानी पुग्छ। यी पार्टीहरू आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी बताउँछन् र माओवादी तथा जातीय समूहहरूलाई अनुदारवादीदेखि उग्र वामपन्थी वा विध्वंशकारीसम्म भन्ने गर्छन्।  

अति दक्षिणपन्थीको स्थान राजतन्त्रवादी र पहिलेका राजावादी पात्रहरूले ओगटेका छन्, यिनीहरूले आफूलाई बाहिर ल्याउन सकेका छन् र केही आत्मविश्वास पनि कमाएका छन्। यसो हुनुमा राजतन्त्रप्रतिको सुखद् स्मृतिभन्दा मूलधारका पार्टीहरूको लापरवाही र बदनियत जिम्मेवार छ। हुन त राजा फर्कने संभावना एकदमै कम छ, तर सङ्घीयताले जन्माएको आशङ्काको तोडका रूपमा पुरानो व्यवस्थाका केही कुरा, विशेषत: हिन्दूवाद नयाँ राजनीतिक माध्यमका रूपमा उपयोग गरिन सक्छ।

माओवादी, मधेसी र जनजातिहरूमा अस्ती भर्खरैसम्म आपसी सहयोग हुन नसक्ने ठानिएको थियो, किनभने यी समूहहरूबीच धेरै अन्तरविरोध छन्। ती अन्तरविरोध रहिरहने छन्, तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यी पार्टीहरूले साझा चौतारी फेला पार्नेछन्। तर त्यसका साथै चुनावी गठबन्धन तयार पार्न र त्यसलाई कायम राख्न उनीहरू कतिसम्म सक्छन् भन्ने कुरा स्थानीय परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ र त्यो चुनौतीपूर्ण हुनेछ। जनजाति नेताहरू माओवादीसित लड्न सक्ने छन्, माओवादी र मधेसीबीचको पुरानो तनाव बाहिर आउन सक्नेछ र मधेसी जनजातिबीचको सम्बन्ध अझै सुमधुर हुन सकेको छैन।  

घरिघरि फुटिरहने भए पनि समग्रमा मधेसी पार्टीहरूले मधेसीहरूको समर्थन गुमाइहाल्ने छैनन्। तर पनि उनीहरूले आफूलाई तिखार्नै पर्छ। बारम्बारको पार्टी विभाजन, अन्य पार्टीभन्दा उनीहरूका पार्टी बढी भ्रष्ट छन् भन्ने आम धारणा र जातमा आधारित राजनीति बढ्दो रूपमा हावी भइरहेको देखिएबाट सामूहिक सौदावाजी गर्न सक्ने उनीहरूको शक्ति ह्रास हुन सक्ने छ।

नेपालको शान्ति प्रकृयाको आधारभूमि बद्लिएको छ। सङगठित वा स्वत:स्फूर्त, सङ्घीयता समर्थक वा विरोधी, पार्टीभित्र वा पार्टीबाहिरका नयाँ शक्तिहरूका कारण सम्झौतावार्ता जटिल हुनेछ, तर उनीहरूले पनि आफ्ना कुरा राख्न पाउनै पर्छ। पार्टी र तिनका नेताहरूले आफूहरूको विकल्प छैन भनिठानेका छन्। तर उनीहरू गलत छन्। सङ्घीयताप्रतिको चिन्ता र चाहना अभूतपूर्व रहेका छन्। ध्रुवीकरणको खतरा बोकेको जातीय राजनीतिको तुलो किन भारी भइरहेको छ भने मूलधारका राजनीतिक पात्रहरू अस्तव्यस्त छन्, उनीहरू प्रायश: अस्पष्ट र बेइमान छन्, उनीहरूको ध्याउन्न आपसी हानाहानमा छ र उनीहरू अलोकतान्त्रिक तथा निर्मम सम्झौता गर्न पनि बेर मान्दैनन्। मूलधारका यी राजनीतिकर्मीहरूले पहिले आफ्नै धोती सम्हाल्नु पर्छ, अरूका कुरा सुन्नु पर्छ, आफ्ना अडान के हुन् बुझ्नु पर्छ र संविधान बनाउनतिर लाग्नु पर्छ। अन्यथा उनीहरूको राजनीतिक स्थान हरेक प्रकारका अतिवादीहरूले ओगट्ने छन्, जो झट्ट हेर्दा व्यबहारिक र नैराश्यपूर्ण स्थितिमा सहानुभूति दिने खालका देखिने छन्।  

काठमाडौं। ब्रसेल्स, २७ अगष्ट २०१२