You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal’s Fitful Peace Process

नेपालको लागछोड शान्ति प्रक्रिया

Asia Briefing N°120 7 Apr 2011

सिंहावलोकन

नेपाल लागछोड शान्ति प्रक्रियाको एउटा यस्तो चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ जसमा देशले कथित “तार्किक निष्कर्ष” फेला पार्ने छाँट देखा परेको छ। त्यो तार्किक निष्कर्ष भनेको माओवादी लडाकूहरूको पुन:स्थापना र समायोजन गर्नु तथा नयाँ संविधान तयार पार्नु हो। संसदमा सबभन्दा ठूलो पार्टी रहेको माओवादी पार्टी एमालेद्वारा नेतृत्व गरिएको गठबन्धनमा बस्न राजी भएर सरकारमा फेरि फर्केको छ। दोस्रो ठूलो पार्टी नेकालाई सरकारमा ल्याउने प्रयास निष्कर्षहीन भए पनि त्यो चलिरहेको छ। संवैधानिक विषयहरूमा सहमतिमा पुग्ने काम भइरहेको छ र समायोजनबारे छलफलहरू पनि भइरहेका छन्। कुनै पनि पार्टी गम्भीर मुठभेड गराउने पक्षमा छैनन् संविधानसभामा चलिरहेको संविधान लेखनको प्रक्रियालाई धराशायी पारेको दोष लिन कुनै पार्टी चाहँदैनन्। तर यस प्रक्रियाको सफलता संविधानसभा विघटन गर्ने धम्की दिइरहेका प्रतिपक्षी पार्टीहरूमा त्यत्तिकै भर पर्दछ जतिको सरकारले उनीहरूसित गर्ने व्यवहारमा र त्यसरी नै सरकारमा रहेका पार्टीहरूले आफ्नै घरझगडा कसरी मिलाउँछन् भन्नेमा पर्दछ। यसमा माओवादीहरूले पनि
आफ्ना सेनालाई भङ्ग गर्ने दिशामा पनि निकै ठूलो कदम उठाउनु त्यत्तिकै जरुरी छ।

हातहतियार र सेना सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरू मूलत: राजनीतिक प्रकृतिका थिए भन्ने कुरा जनवरी २०११ मा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसन (अनमिन) फर्केर गएकाले प्रस्ट भएको छ। त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाको लचकता र माओवादीहरूको तत्परता पनि यसबाट प्रस्टिएको छ। यस कुराका साथसाथै शान्ति प्रक्रियाले अहिले लिएको ताजा गति उत्साहप्रद छ। तर प्रमुख चुनौतीहरू यथावत् छन्। समायोजन वा सङ्घीयताबारे पार्टीहरू छिटै सहमतिमा आउन नसके २८ मे २०११ मा म्याद सकिन लागेको संविधानसभाको म्याद छोटो समयका लागि भए पनि थप्न आवश्यक हुनेछ। तर मधेसी पार्टीहरू र नेका तथा एमालेभित्रका केही वर्ग म्याद थप्न नहुने कुरा गर्दैछन्। यस तर्कका पछाडि राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने र सहमतिमा विलम्ब गरेर संविधानसभा पङ्गु भएको दर्साउने मनसाय देखिन्छ। सरकारमा रहेका सबै पार्टीहरू गुटबन्दीको तानातानमा अल्झिएका छन्। उनीहरूको आन्तरिक कलह र पार्टी फुट्नसमेत सक्ने सम्भावनाले परिस्थितिलाई केही जटिल तुल्याएको छ। दौड पूरा गर्ने हतारोमा सबै पार्टीहरूले प्रक्रिया “सम्पन्न” गरेको विधि मात्रै पुर्‍याउने छाँट छ। सत्ताका लागि २१ महिना लामो लुछाचुँडी चल्यो। प्रधानमन्त्री चुन्नका लागि सोह्र-सोह्र पटकसम्म त निष्फल चुनाव भयो। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षमा पनि खासै केही प्रगति हुन सकेन, जसका कारण बृहत् शान्ति सम्झौता कागतको खोस्टा भएका छन्।

भूमिउपरको स्वामित्वको कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे आजसम्म कुनै वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण भएकै छैन र भूमि सुधारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिहरू पूर्णत: लागू गरिएका छैनन्। बेपत्ता भएकाबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अझै गठन गरिएका छैनन्। बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली सेनाको “प्रजातान्त्रिकरण” अहिलेसम्म तजबिजको विषय बनेको छ र सेनालाई घेरेर बसेका कर्मचारीतन्त्रलाई चिरिच्याट्ट पारेर राख्ने काममा मात्र सीमित रहेको छ, सैन्य सङ्गठनलाई जवाफदेही र सानो आकारको बनाउने कुरामा ध्यानै दिइएको छैन। यस्ता दीर्घकालीन आयोजनाहरूलाई थाँती राक्नु सजिलो छ। तर त्यसो गर्नाले नयाँ बन्ने संविधानको कार्यान्वयन तथा बृहत् शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएका गम्भीर राजनीतिक सुधारका विषय ओझेलमा पर्न जानेछन् र शान्तिलाई टिकाउ बनाइराख्ने कुरामा पनि त्यसको छाया पर्नेछ। राज्य पुनर्संरचना आवश्यक र टार्न नसकिने विषय भएकोमा मोटामोटी रूपमा सहमति भइसकेको भए तापनि सार्वजनिक तवरमा यो माओवादीहरूले अघि सारेका सङ्घीयताको विवादास्पद परिभाषाउपर वादविवाद गर्ने विषय बन्न पुगेको छ, नेपालीहरू यसबाट कस्तो खालको परिवर्तन चाहन्छन् र कसरी त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन।

समायोजन र नयाँ संविधान जस्ता तत्कालै गरिहाल्नुपर्ने कार्यहरूको प्रभाव उपर्युक्त विषयहरूको दीर्घकालीन समाधानमा पर्न जानेछ। अहिले सरकारसित दुईतिहाइ बहुमत छ जसका आधारमा नयाँ संविधान पारित गर्न सकिन्छ वा संविधानसभाको म्याद थप्न सकिन्छ। तर भारतको धापमा नेकाभित्रका एउटा पक्षको र मधेसी पार्टीहरूको प्रतिरोधका कारण अन्तिम क्षणमा हतपतको निर्णय हुन सक्नेछ जसले गर्दा सत्ता साझेदारीलाई टिकाउन मूलभूत विषयहरू सम्झौतामा टुङ्गिन सक्नेछन्। त्यसबाहेक कुनै पनि ठूला पार्टीले सही नगरेको संविधान आएमा वा संविधान ल्याउने कामलाई पर सार्ने योजना आएमा त्यसको विरोध सुरुबाटै हुन थाल्नेछ। राज्यको रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीलाई तिलाञ्जलि दिइएको छैन भनेर जनता र खण्डित राजनीतिक व्यवस्थालाई आश्वस्त पार्नका लागि र २८ मेको तिथि नजिकिंदै जाँदा स्थानीय तवरमा उठ्न सक्ने हिंसाको प्रतिकार गर्नाका लागि केही काम गरेरै देखाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सङ्घीयताको विषयलाई किनारा लगाउन फेरि म्याद थप्न नसकिने गरी संविधानसभाको म्याद छोटो अवधिका लागि बढाउन सकिन्छ र आंशिक भए पनि संविधानको मस्यौदालाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ।

यस विषयमा लिइने निर्णयहरूलाई यथार्थमा सहमतिपूर्ण बनाउन र त्यसको सफलताको राजनीतिक लाभ समान रूपमा प्राप्त गर्नाका लागि नेका र मधेसी पार्टीहरू सरकारमा जानुपर्छ। त्यसो नहुँदासम्म एमाले-माओवादी गठबन्धनले ती पार्टीहरूसित समय खेर नफाली छलफल गरिरहनुपर्छ। माओवादीहरूले अरूलाई विश्वास दिलाउन जनमुक्ति सेनाको विघटन गर्नेतर्फ पत्यारिलो कदम चाल्नुपर्छ। नेकाले पनि माओवादीले राज्य कब्जा गर्छन् र प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने एकोहोरो रटानभन्दा पर्तिर गएर मिलनबिन्दु फेला पार्न सकारात्मक योगदान गर्न सक्नुपर्छ।

माओवादीहरू रूपान्तरणको दौरबाट गुज्रिरहेछन्। उनीहरूका नेताहरूबीच सार्वजनिक रूपमा चलिरहेको विभाजनकारी दोहोरीबाट पनि यो कुरा प्रस्ट हुन्छ। एकातिर उनीहरूले प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सीमालाई हदैसम्म बढाएर लैजाने क्रान्तिकारी पार्टीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर फैलिँदै गएको वित्तीय स्वार्थ र संरक्षणवादको कारोबार पनि चलाइरहनु परेको छ। सरकारमा रहँदारहँदै “स्वयंसेवी”हरूको नौलो दस्ता गठन गर्नु, पार्टीका विभिन्न सङ्गठनहरूले जबर्जस्ती चन्दा असुल्ने काम जारी राख्नु, केही जिल्लाहरूमा अरूलाई पेलेर एकलौटी निर्णय लिने र थर्काउने काम गर्नु अनि बारम्बार “विद्रोह” गर्ने चेतावनी दिइरहनु, यी यस्ता कार्य हुन् जसका कारण माओवादीलाई साझेदारका रूपमा विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। हतियारको बलमा राज्य शक्ति कब्जा गर्ने नीति आफूले छाडिसकेको स्वीकार गर्ने र आफ्नो नेतृत्वभित्रको बेमेललाई सुल्झाउने बेला माओवादीहरूका लागि अहिले नै हो।

नेका र एमालेले सन् २००८ को संविधानसभा निर्वाचनपछि आफ्ना सङ्गठनको पुनर्निर्माण र गुमेको राजनीतिक साखलाई पुन: प्राप्त गर्न खासै प्रयास गरेका छैनन्। ती दुवै पार्टीले शान्ति प्रक्रियाका तात्कालिक र मध्यवर्ती लक्ष्यहरू पाउन सकारात्मक योगदान गर्न सकेमा उनीहरूकै राजनीतिक आधार बलिया हुनेछन्। नत्र कमजोर साङ्गठनिक अवस्था, आन्तरिक कलह, शान्ति प्रक्रियाले ल्याउने सुधारबारेको धुकचुक र आफ्ना पार्टीका नीतिहरूलाई प्रस्टतासाथ राख्न नसकेका कारणबाट उनीहरू अझ पर्तिर घचेटिँदै जानेछन्।

विगत दुई वर्षमा धेरैजसो मधेसी पार्टीहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखाएका सहभागिता भनेको मूलत: भिन्न-भिन्न गठबन्धनमा सङ्ख्या पुर्‍याउनु रहेको छ र उनीहरू अझै सहयोगका लागि दिल्लीको मुख ताक्ने गर्छन्। राजनीतिक गठबन्धन निम्ति उनीहरूद्वारा प्रदर्शित अवसरवादी व्यवहारले गर्दा उनीहरूका राजनीतिक एजेन्डाको अवमूल्यन हुन पुगेको छ। तर उनीहरूले केही बल पाउने हो भने सरकारलाई आछ्यु आछ्यु पार्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा अझै बाँकी छ र आफूले खोजेका कुरा पूरा गराउन सक्ने निर्णयकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।

अनमिनको बहिर्गमनपछि नेपालसितको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हकमा नयाँ दिल्लीले नेतृत्वकारी भूमिका लिन पुगेको छ। नयाँ बनेको गठबन्धनले माओवादीहरूलाई अलग्याउने नीति नलिने प्रस्ट पारिसकेकोले अब भारतले त्यही नीति कायम राख्ने कि नराख्ने सोच्नुपर्ने भएको छ। साथै संविधानसभा विघटन गर्ने उसको जुन प्राथमिक चाहना हो त्यसलाई पूरा गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिणामहरूलाई झेल्न सकिने नसकिने पनि उसले विचार गर्नुपर्छ। माओवादीहरूसित फेरि व्यवहार चलाउन अहिलेसम्म माओवादीका सम्बन्धमा भारतीय संस्थापनाका विभिन्न निकायहरूले कस्दै आएका मोर्चाबाट आफूलाई निकाल्नुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरूले आफ्नो बाटो फेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली राजनीतिका खेलाडीहरूलाई माओवादी विरोधी चरम नीति अँगाल्न उक्स्याएर अब बाटो फेर्दा त्यसको राजनीतिक मूल्य काठमाडौंका उसका सहयोगीहरूले चुकाउनुपर्ने हुन्छ। बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भने शान्ति प्रक्रियाका दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गराउन परामर्शका साथै निरन्तर र पारदर्शी सहयोग दिन सक्छन्।

काठमाडौ/ब्रसेल्स, 7 अप्रिल 2011

 

More Information