You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Asia > South Asia > Nepal > Nepal’s Peace Process: The Endgame Nears

नेपालको शान्ति प्रक्रिया : टुङ्गिने छाँट देखिएको छ

Asia Briefing N°131 13 Dec 2011

सिंहावलोकन

नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढेर एउटा निश्चित चरणमा पुगेको छ। युद्धविराम भएको पाँच वर्षभन्दा बढ्ता समयपछि बल्ल पार्टीहरू माओवादी लडाकूहरूले शिविर छाड्ने र सेनामा प्रवेश गर्ने वा गैरसैनिक जीवन अँगाल्ने भन्नेबारे सहमतिमा पुगेका छन्। एक अनौपचारिक सहमति बमोजिम अर्को चुनाव नहुँदासम्म सत्ता- साझेदारीको बन्दोबस्त मिलाइएको छ। पार्टीहरूले नयाँ संविधान बनाउने महत्त्वपूर्ण कार्यतर्फ ध्यान दिन थालेका छन्। नयाँ बन्ने संविधानले राज्यलाई बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिमूलक र विकेन्द्रीकृत बनाउने गरी राज्यको व्यापक पुनर्संरचना गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। तर चुनौतीहरू नरहेका होइनन्, निरन्तर बदलिरहने गठबन्धनको प्रकृति र पार्टीहरूभित्र विद्यमान अन्तरकलह लगायतबाट चुनौतीहरू आउनेछन्। लडाकूहरूबारे थप छलफल गरिनु आवश्यक हुनेछ। सङ्घीयता शान्ति प्रक्रियाका अहम् विषयहरूमध्येमा पर्दछ र यससित सामान्य नेपालीको अपेक्षा एवं चिन्ता दुवै बलियो गरी गाँसिएका छन्। त्यसैले पार्टीहरूले सङ्घीयताउपरको छलफललाई अघि बढाउँदै लाँदा संविधानसभाभित्र र बाहिरका समूहहरूले आफ्ना विकल्पहरू साँघुरिँदै गएको पाउनेछन्, जसका कारण शान्ति प्रक्रियामा दबाब पर्न सक्नेछ। तैपनि पार्टीहरूका सामु युद्धलाई औपचारिक तवरमा समाप्त गर्ने र उनीहरूले वाचा गरेका मूलभूत परिवर्तन ल्याउने एउटा उत्तम अवसर उपस्थित भएको छ। त्यसका लागि उनीहरूले दूरगामी सम्झौता गर्ने साहस जुटाउनुपर्छ।

नोभेम्बर १ तारिखमा हुन सकेको सहमति धेरै राजनीतिक नेता तथा गुटहरूबीचका सम्बन्धमा गरिएको पुनर्रेखाङ्कनको परिणाम थियो। त्यसबाट केही खास व्यक्तिहरूको भविष्य सुनिश्चित हुन गयो भने उनीहरूका राजनीतिक लाइनले पनि मान्यता पायो। मुख्य पात्रहरूले आफूसित बाँकी बचेका औजारहरूको उपयोग सम्झौतावार्ताका क्रममा गरे। अवरोध पुर्‍याउने र अलचिलो चालको उपयोगिता समाप्त भइसकेको थियो। माओवादी पार्टीका जडसूत्रवादी गुट लगायत तीनै ठूला पार्टीभित्रका शक्तिकेन्द्रहरू सम्झौतावार्तामा आफूहरूलाई सामेल नगरिएकामा क्रुद्ध छन्। उनीहरूले शान्ति प्रक्रियामा भाँजो हाल्न सक्छन् र प्रक्रियाको गतिलाई सुस्त बनाउन सक्छन्, तर यसलाई पूरै भताभुङ्ग भने पार्न सक्दैनन्। ढिलो या चाँडो एउटा सहमतीय सरकार गठन हुनु अनिवार्य छ, यद्यपि हालको सरकारले राजीनामा दिने हो या प्रतिपक्ष सरकारमा जान्छ जाँदैन त्यो प्रस्ट भइसकेको छैन।

भूमिउपरको स्वामित्वको कस्तो अवस्था छ भन्नेबारे आजसम्म कुनै वस्तुनिष्ठ सर्वेक्षण भएकै छैन र भूमि सुधारसम्बन्धी कुनै पनि नीतिहरू पूर्णत: लागू गरिएका छैनन्। बेपत्ता भएकाबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अझै गठन गरिएका छैनन्। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेखित नेपाली सेनाको “प्रजातान्त्रिकरण” अहिलेसम्म तजबिजको विषय बनेको छ र सेनालाई घेरेर बसेका कर्मचारीतन्त्रलाई चिरिच्याट्ट पारेर राख्ने काममा मात्र सीमित रहेको छ, सैन्य सङ्गठनलाई जवाफदेही र सानो आकारको बनाउने कुरामा ध्यानै दिइएको छैन। यस्ता दीर्घकालीन आयोजनाहरूलाई थाँती राक्नु सजिलो छ। तर त्यसो गर्नाले नयाँ बन्ने संविधानको कार्यान्वयन तथा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा परिकल्पना गरिएका गम्भीर राजनीतिक सुधारका विषय ओझेलमा पर्न जानेछन् र शान्तिलाई टिकाउ बनाइराख्ने कुरामा पनि त्यसको छाया पर्नेछ। राज्य पुनर्संरचना आवश्यक र टार्न नसकिने विषय भएकोमा मोटामोटी रूपमा सहमति भइसकेको भए तापनि सार्वजनिक तवरमा यो माओवादीहरूले अघि सारेका सङ्घीयताको विवादास्पद परिभाषाउपर वादविवाद गर्ने विषय बन्न पुगेको छ, नेपालीहरू यसबाट कस्तो खालको परिवर्तन चाहन्छन् र कसरी त्यसलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। 

सत्ता-साझेदारी शान्ति प्रक्रियाको अहिलेसम्मको सबभन्दा गतिलो लाभांशका रूपमा देखिएको छ, यद्यपि नोभेम्बर २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौतामा यसबारे केही उल्लेख भएको छैन। अगस्ट २०११ मा माओवादी नेतृत्वमा सरकार आउनु त्यस्तो पहिलो कारक थियो जसबाट प्रक्रियाले गति लिन सक्यो। सरकारमा नगएको भए माओवादी पार्टी आफ्नो सेनालाई त्याग्न तयार हुने थिएन। त्यसबाहेक, माओवादीहरू प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस (नेका) लाई संविधान लेखिसकेपछि बनाइने सरकारको नेतृत्व दिन अनौपचारिक रूपमा तत्पर हुनु पनि महत्त्वको कुरा हो। त्यस्तो सरकार संविधान बनेको केही महिनापछि गठन हुने र त्यसपछिको निर्वाचन त्यसैको मातहतमा हुने कुरा छ। सरकारमा माओवादीहरूका मुख्य साझेदार संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा रहेको छ, जो मधेसवादी पाँचवटा दलहरूको गठबन्धन हो। यस गठबन्धनलाई चोइटिरहने र माओवादी विरोधी मोर्चाका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। तर त्यस हेराइलाई मोर्चा र नयाँ सरकारको शक्तिले चुनौती दिएको देखिन्छ। अनि सन् २०११ मा भारतको नीतिमा पनि क्रमिक परिवर्तन आएको देखिएको छ र माओवादीहरूप्रतिको वैरभावपूर्ण व्यवहारको ठाउँ समझदारी र सहयोगले लिएको छ।

नोभेम्बर १ तारिखको सम्झौतापछि माओवादी लडाकूहरूको सर्वेक्षण गरियो र उनीहरूलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजित हुने वा नगद रकमसहितको प्याकेज लिएर स्वेच्छिक अवकाश लिने त्यो छान्न लगाइयो। सम्झौतामा तय गरिएको ६,५०० भन्दा बढी लडाकूहरूले नेपाली सेनामा भर्ना हुन रुचि देखाए। यसले गर्दा सङ्ख्याबारे फेरि सम्झौतावार्ता हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। नेपाली सेनामा प्रवेश पाउन प्रत्येक लडाकूले भर्ना योग्यता पूरा गर्नुपर्ने निर्णय भएबाट लडाकूहरूलाई चित्त नबुझेको पनि देखियो। उनीहरूले पाउने दर्जाबारे पनि अझै ठेगान भइसकेको छैन। शारीरिक रूपमा अशक्त लडाकूहरूका चिन्ता र चासोलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी विषयहरूमा हुने छलफल लामो समयसम्म तन्किन सक्छ, तर त्यसबाट संविधान लेखन कार्यमा कुनै असर पर्ने छैन।

संविधानसभाको म्याद १ तारिख डिसेम्बरदेखि ६ महिनाका लागि थप गरिएको छ र विवादित तर अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था गरिएको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन भएको छ। आयोगले संविधानसभामा यसअघि तयार पारिएका प्रस्तावलाई नै टेकेर अघि बढ्नु पर्नेछ र आफ्ना सिफारिस संविधानसभासमक्ष नै प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। तर आयोगको बनोटलाई हेर्दा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू अन्यत्र नै गरिनेछ अर्थात् उच्च राजनीतिक तहमा गरिनेछ भन्ने देखिन्छ। वास्तवमा ठूला नेताहरू प्रस्तावित सङ्घीय राज्यहरू र प्रणालीबारे टुङ्गोमा पुग्न छलफलमा जुटेका छन्। उनीहरूले नेपालका अनेकौँ भाषा र जातीय समूहहरूका ऐतिहासिक पहिचान स्वीकार्नुका साथै उनीहरूउपरका भेदभाव र उनीहरूका अधिकारबीच सन्तुलन ल्याउनुपर्ने हुन्छ।

कुन तरिकाले सम्झौतावार्ता गरिन्छ त्यो प्रक्रिया त्यतिकै महत्त्वको हुन्छ जति त्यसको परिणाम। ऐतिहासिक रूपमा पाखा पारिएका समुदायहरू, मूलधारका पार्टीहरूमा तिनका प्रतिनिधिहरू र अन्य जातीय समूहहरूलाई सम्झौतावार्ताका निर्णयहरूबारे जानकारी दिने मात्र होइन तिनलाई वार्तामा सामेल पनि गराउनुपर्छ। सङ्घीयता सम्बन्धमा केन्द्रीकृत र माथिबाट लादिने खालका निर्णयहरूलाई काठमाडौँबाहिर सजिलै लागू गराउन सकिँदैन। काठमाडौंबाहिर पहिचानमा आधारित समूहहरू र सङ्घीयतामाथि शङ्काको दृष्टि राख्नेहरू परिचालित भइराखेका छन्। प्रस्तावित संवैधानिक प्रावधानहरूबारे जनतासित परामर्श गरिनुपर्छ। यस्तो अभ्यासलाई केवल औपचारिकता पुर्‍याउने काम नठानी पार्टीहरूले यसलाई विभिन्न समूहहरूको सहमति बढाउने उपायका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।

भविष्यको परिदृश्यले प्रस्ट आकार लिँदैजाँदाखेरि परम्परागत रूपमा शक्तिशाली रहेका संविधानसभाबाहिरका समूहहरूबाट प्रतिरोध आउन सक्छ, किनभने उनीहरू प्रस्तावित परिवर्तनलाई अरूलाई फाइदा र आफूलाई घाटा हुने खेलका रूपमा हेरिरहेका छन्। त्यसबाहेक सङ्घीयता विरोधी छासमिसे समूहहरू, धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने हिन्दू समूहहरू तथा राजावादीहरूबाट पनि प्रतिरोध आउन सक्छ। यस प्रक्रियाबाट संविधानसभाभित्रका पार्टीहरू तथा तिनका गुट, उपगुटहरूले पनि सकेसम्म फाइदा उठाउन खोज्नेछन्। दक्षिणपन्थी संसदीय पार्टीहरू पनि गोलबन्द भइरहेका छन्। धेरैमा छलफलद्वारा निष्कर्षमा पुग्नेभन्दा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय र वर्गीय आधारमा सामाजिक ध्रुवीकरणलाई तिखार्ने रहर जाग्न सक्छ, जुन विभेदलाई घटाउने अभिप्राय शान्ति प्रक्रियाको रहेको छ।

शान्ति प्रक्रिया भनेको पूरै विस्तृत शान्ति सम्झौता नभई अनौपचारिक तहमा माओवादी लडाकूहरूसित सम्बन्धित विषय जस्तो मात्र देखिन पुगेको छ। राजनीतिक नेताहरूले संविधान लेखनलाई अत्यन्त जरुरी विषय अवश्य मानेका छन्, तर उनीहरू थकान महसुस गरिरहेका छन् र यस प्रक्रियालाई सकेसम्म चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छन्, जसले गर्दा नेपाललाई यथावत् रूपमा ल्याउन सकियोस्। नेपाली सेनाको लोकतान्त्रिकरण गर्ने प्रतिबद्धतालाई परित्याग गर्ने काम अहिले नै भइसकेको छ। भूमिसूधार आयोग बनाउने कुराले पनि हावा खाइसकेको छ। युद्धकालमा भएका ज्यादतीबारे निसाफ दिलाउने विषयबारे सक्रिय हुने जाँगर पनि सम्बन्धित पात्रहरूमा देखिँदैन। यी विषय तथा सङ्घीयतासम्बन्धी जटिलताका सान्दर्भिकता मूलधारका पार्टीहरूले तिनलाई बेवास्ता गर्दैमा हराएर जाने छैनन्। आउँदा महिनाहरूमा तिनका कारणबाट जनपरिचालन वा हिंसा हुन्छ वा हुँदैन त्यो भन्न नसकिए पनि अर्को आमनिर्वाचन हुनुअगाडिको समयमा भने यिनले अतिशय महत्त्व राख्नेछन्। आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्ने हो भने नेपालको राजनीतिक वर्गले यस सम्बन्धमा केही कठोर निर्णयहरू तत्काल लिनु जरुरी छ।